उत्तराखंडफीचर्ड

मुख्यमंत्री ने दी कई विकास परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति, महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी

देहरादून, 2 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लेकर पेयजल, शहरी विकास और वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

जोशीमठ आपदा क्षेत्र में स्लोप स्टेबिलाइजेशन के लिए 516 करोड़ की योजना स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र में भू-स्खलन प्रभावित ढलानों के स्थिरीकरण (Slope Stabilization) हेतु ₹516 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। योजना की प्रथम किस्त के रूप में ₹40 करोड़ की धनराशि जारी करने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।

जल जीवन मिशन के तहत ₹200 करोड़ की धनराशि अवमुक्त
मुख्यमंत्री ने केंद्र प्रायोजित ‘जल जीवन मिशन’ कार्यक्रम के अंतर्गत जारी कार्यों के लिए, केंद्रांश की प्रत्याशा में पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹200 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति दी है।

52 स्थानों पर बनेंगे ‘देवभूमि रजत जयंती पार्क’, ₹40.49 करोड़ स्वीकृत
राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में 52 स्थलों पर “देवभूमि रजत जयंती पार्क” के निर्माण के लिए ₹40.49 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है।

पेयजल परियोजनाओं हेतु ₹5 करोड़ की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने पेयजल योजनाओं के अंतर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम को ₹3.50 करोड़ और जल संस्थान को ₹1.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है। यह राशि नाबार्ड, राज्य सेक्टर, ईएपी एवं अन्य योजनाओं में उपयोग की जाएगी।

रामझूला पुल के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु ₹11 करोड़ की योजना मंजूर
जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित मुनिकीरेती में रामझूला सेतु के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ₹11 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति दी गई है।


पांचवें और छठे वेतनमान कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में राहत

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार तथा राज्य के स्वायत्त निकायों एवं उपक्रमों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है जो पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

  • पांचवां वेतनमान: महंगाई भत्ता 455% से बढ़ाकर 466% किया गया।
  • छठा वेतनमान: महंगाई भत्ता 246% से बढ़ाकर 252% किया गया।

यह नई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button