पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने और हिंसा भड़काने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस सनसनीखेज कांड के कथित मास्टरमाइंड एडवोकेट मोफक्कारुल इस्लाम को शुक्रवार सुबह बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी राज्य से भागने की फिराक में था और एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही उसे धर दबोचा गया।
यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब National Investigation Agency (NIA) की टीम उसी दिन मालदा पहुंचकर मामले की जांच शुरू करने वाली है। माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम सुराग मिल सकते हैं।
साजिश का मास्टरमाइंड कौन?
जांच एजेंसियों का दावा है कि कालियाचक में हुई हिंसा और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की पूरी साजिश के पीछे मोफक्कारुल इस्लाम का ही हाथ था। उस पर आरोप है कि उसने भीड़ को उकसाने, कानून व्यवस्था को चुनौती देने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने की साजिश रची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से इस घटना की योजना बना रहा था और मौके पर मौजूद लोगों को निर्देश भी दे रहा था।
17 आरोपी हिरासत में, ISF उम्मीदवार भी शामिल
मालदा पुलिस ने इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इंडियन सेकुलर फ्रंट (ISF) के उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली भी शामिल हैं। सभी आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जिनमें तकनीकी और चश्मदीद गवाहों के बयान शामिल हैं।
हालांकि, शाहजहां अली ने अपनी गिरफ्तारी को साजिश करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें उनकी राजनीतिक पहचान के कारण फंसाया जा रहा है और घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे। लेकिन पुलिस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि जांच के दौरान उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सामने आए हैं।
घटना की पूरी कहानी
यह पूरा मामला बीते बुधवार का है, जब कालियाचक में SIR (Special Intensive Revision) का काम चल रहा था। इस दौरान कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर स्थानीय भीड़ उग्र हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने तीन महिला अधिकारियों समेत कुल सात न्यायिक अधिकारियों को एक ब्लॉक ऑफिस में करीब 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा।
सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इन अधिकारियों को इस दौरान न तो खाना दिया गया और न ही पानी। प्रशासनिक स्तर पर यह घटना कानून-व्यवस्था की बड़ी विफलता मानी जा रही है। स्थानीय पुलिस को हालात काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
इस घटना पर Supreme Court of India ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की गंभीर कोशिश करार दिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही, कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने मामले की जांच NIA को सौंप दी है। आयोग ने साफ किया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध भीड़ या प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
NIA जांच से क्या उम्मीद?
अब जब National Investigation Agency (NIA) इस मामले की जांच संभालने जा रही है, तो उम्मीद है कि इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल की जाएगी। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या यह घटना सिर्फ स्थानीय स्तर की नाराजगी का परिणाम थी या इसके पीछे कोई संगठित साजिश थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि NIA की एंट्री से इस मामले में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक सभी पहलुओं की व्यापक जांच होगी। साथ ही, यह भी सामने आ सकता है कि क्या इस घटना के पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ था।
आगे की कार्रवाई
पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। मोफक्कारुल इस्लाम से भी गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि मामले से जुड़े और नाम सामने आ सकते हैं।
मालदा कांड ने न सिर्फ राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अब सबकी नजर NIA की जांच और आने वाले खुलासों पर टिकी हुई है, जो इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने ला सकते हैं।
