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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

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देहरादून, 16 मई 2025:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में सुबह 11 बजे से मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में राज्य से जुड़ी कई जनकल्याणकारी और नीतिगत प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाना संभावित है। बैठक को लेकर अधिकारियों और विभागों में खासा मंथन चल रहा है।

संभावित प्रस्ताव जिन पर लग सकती है मुहर:

  1. राज्य की पहली “योग नीति” – उत्तराखंड को योग की वैश्विक पहचान दिलाने हेतु व्यापक योग नीति का प्रस्ताव।

  2. रायपुर क्षेत्र में फ्रीज़ भूमि को मुक्त करने का प्रस्ताव – लंबे समय से अटकी जमीन के उपयोग को लेकर निर्णय।

  3. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना – एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार प्रोत्साहन की नीति।

  4. 23 नई खेल अकादमी योजना – राज्य के आठ शहरों में खेल प्रतिभाओं को संवारने हेतु ‘लेगेसी प्लान’ के अंतर्गत स्थापना प्रस्ताव।

  5. नंदा गौरा योजना में विस्तार – 12वीं या स्नातक के बाद स्किल बेस्ड कोर्स करने वाली बालिकाओं को अतिरिक्त सहायता राशि देने का निर्णय।

  6. महिला नीति पर निर्णय संभव – वर्षों से लंबित राज्य महिला नीति पर आज लग सकती है मुहर।

  7. सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी – चीनी मिलों के 123 सीजनल मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए रोजगार की संभावनाएं।

  8. रोड सेफ्टी पॉलिसी – सड़क हादसों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र परिवहन विभाग द्वारा तैयार रोड सेफ्टी नीति पर निर्णय।

  9. एक समान नगर निकाय टैक्स नीति – पूरे राज्य के शहरी निकायों में टैक्स प्रणाली को एकरूप करने का प्रस्ताव।

  10. पुराने बाजारों का पुनर्विकास – रीडेवलपमेंट नीति के तहत पारंपरिक बाजारों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का रोडमैप।

  11. स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन – स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक नई परिषद बनाने का प्रस्ताव।

  12. उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की नीति – लंबे समय से मांग कर रहे उपनल कर्मियों के हित में स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम।

  13. स्थानों के नाम परिवर्तन प्रस्ताव – हाल ही में कई स्थानों के नाम में बदलाव को लेकर निर्णय की पुष्टि संभव।

इस बैठक को राज्य की नीति निर्धारण प्रक्रिया में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। प्रस्तावों की स्वीकृति से जहाँ आम जनता को राहत मिलेगी, वहीं राज्य सरकार की विकास और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता भी सामने आएगी।

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