नई दिल्ली/मुंबई (ब्यूरो): पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक, हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को भारत समेत अपने मित्र राष्ट्रों के लिए खोलने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची द्वारा लिए गए इस फैसले को वैश्विक व्यापार, विशेषकर कच्चे तेल और उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ माना जा रहा है।
मुंबई स्थित ईरानी महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक विकास की जानकारी साझा की। इस निर्णय से न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक बाजारों में छाई अनिश्चितता के बादल भी छंटने की उम्मीद है।
मित्र राष्ट्रों के लिए ‘विशेष कॉरिडोर’: कौन-कौन से देश शामिल?
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची के बयान के अनुसार, तेहरान ने उन देशों की सूची स्पष्ट कर दी है जिनके जहाजों को हॉर्मुज के संवेदनशील पानी से गुजरने की बिना किसी बाधा के अनुमति होगी। इस सूची में भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे प्रमुख राष्ट्र शामिल हैं।
ईरान का यह कदम स्पष्ट रूप से उसकी ‘पड़ोसी प्रथम’ और ‘पूर्व की ओर देखो’ (Look East) नीति का हिस्सा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य ईरान भारत समझौता इस बात का प्रमाण है कि युद्ध और प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद ईरान अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। जानकारों का मानना है कि ‘गैर-दुश्मन जहाजों’ को अनुमति देकर ईरान ने इजरायल और अमेरिका को यह संदेश दिया है कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह ठप करने का पक्षधर नहीं है, बशर्ते उसके हितों का सम्मान किया जाए।
संयुक्त राष्ट्र की अपील और गुटेरेस का कड़ा संदेश
ईरान का यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उस भावुक और चेतावनी भरे बयान के तत्काल बाद आया है, जिसमें उन्होंने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत खोलने की मांग की थी। गुटेरेस ने दुनिया को आगाह किया था कि हॉर्मुज का बंद होना केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के ‘रोपाई के मौसम’ (Sowing Season) को प्रभावित कर रहा है।
गुटेरेस ने अपने बयान में कहा, “हॉर्मुज का लंबे समय तक बंद रहना तेल, गैस और उर्वरक की आवाजाही को रोक रहा है। इससे दुनिया भर के आम नागरिक असुरक्षा और भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।” उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका, इजरायल और ईरान को संबोधित करते हुए युद्ध विराम की अपील की और कहा कि मानवीय पीड़ा को और अधिक बढ़ने से रोकना अब वैश्विक जिम्मेदारी है।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य वह संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है।
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ऊर्जा सुरक्षा: भारत के लिए सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले तेल टैंकर इसी रास्ते का उपयोग करते हैं।
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उर्वरक आपूर्ति: खेती के मौसम में उर्वरक और यूरिया की कमी भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी। ईरान के इस फैसले से सप्लाई चेन फिर से पटरी पर आएगी।
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आर्थिक स्थिरता: तेल की कीमतों में संभावित उछाल रुकने से भारत में मुद्रास्फीति (Inflation) को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
कूटनीतिक विश्लेषण: ‘दुश्मन’ बनाम ‘मित्र’ का वर्गीकरण
विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने जहाजों को ‘दुश्मन’ और ‘मित्र’ की श्रेणियों में बांटकर एक नई भू-राजनीतिक बिसात बिछाई है। जहां एक ओर भारत और रूस जैसे देशों को सुरक्षित मार्ग दिया जा रहा है, वहीं पश्चिमी देशों के जहाजों पर अभी भी कड़ाई बनी रह सकती है। यह कदम ईरान को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक ‘जिम्मेदार शक्ति’ के रूप में पेश करने की कोशिश है, जो वैश्विक भुखमरी और आर्थिक तबाही को रोकने के लिए सहयोग को तैयार है।
आगे की राह और चुनौतियां
हालांकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य ईरान भारत समझौता एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव अभी कम नहीं हुआ है। अमेरिका और इजरायल के लिए गुटेरेस का संदेश स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है। वहीं ईरान को यह चेतावनी दी गई है कि वह उन पड़ोसी देशों को निशाना न बनाए जो इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं।
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईरान का यह ‘लचीला रुख’ इजरायल के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध को कम करने में मदद करता है या नहीं। फिलहाल, भारतीय निर्यातकों और तेल कंपनियों ने इस घोषणा का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि समुद्र में फंसे जहाजों की आवाजाही जल्द ही सामान्य हो जाएगी।
ईरान द्वारा हॉर्मुज के द्वार खोलना वैश्विक व्यापार के लिए एक संजीवनी की तरह है। भारत के लिए यह खबर कूटनीतिक जीत के साथ-साथ आर्थिक राहत का पैगाम लेकर आई है।
