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उत्तराखंडफीचर्ड

उत्तराखंड: लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए आईएएस रामविलास यादव

Rajesh Dabral
Last updated: June 23, 2022 4:15 am
Rajesh Dabral
Published: June 23, 2022
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22 जून को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपी आईएएस रामविलास यादव को राज्य सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है. राज्य सतर्कता विभाग के निदेशक अमित सिन्हा के मुताबिक पूछताछ के बाद उन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया. इससे पहले हाईकोर्ट की फटकार के बाद रामविलास यादव बुधवार 22 जून को देहरादून के विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचे थे. दोपहर करीब 12:48 बजे के आसपास एक प्राइवेट कार में अपने अधिवक्ता के साथ रामविलास विजिलेंस के दफ्तर में पहुंचे थे, जहां करीब 14 घटों तक उनसे पूछताछ की गई.

आपको बता दें कि बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रामविलास यादव विजिलेंस मुख्यालय जांच के दस्तावेजों पर जवाब देने और पूछताछ के लिए पहुंचे थे. जिसके बाद उनके साथ 14 घंटे की पूछताछ में लगभग 70 सवाल पूछे गए. विजिलेंस के एक एसपी, दो डिप्टी एसपी, छह इंस्पेक्टर और एक ज्वाइन डायरेक्टर ने पूछताछ में शामिल रहे.

रामविलास यादव से करीब 14 घंटों तक विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ चलती रही. वहीं, बचाव पक्ष अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने आरोप लगाया कि लंबी पूछताछ के दौरान रामविलास यादव का हरासमेंट किया जा रहा है, उत्तराखंड में जंगलराज चल रहा है. इसी बीच जांच कार्रवाई के चलते उत्तराखंड शासन ने रामविलास यादव को सस्पेंड कर दिया है.बता दें कि, रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर स्टे लगवाने के लिए गुरुवार 23 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही रामविलास पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है. उनपर इस मामले में कानूनी शिकंजा तेज हो गया है. गौर हो कि, शासन से अनुमति मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर यादव की उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बेनामी संपत्तियों पर विजिलेंस ने छापेमारी की कार्रवाई की थी.
इसी क्रम में यादव आखिरकार कोर्ट के निर्देश पर विजिलेंस के ऑफिस पूछताछ के लिए पहुंचे थे. आईएएस रामविलास यादव के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने बताया कि, कोर्ट के आदेश अनुसार यादव विजिलेंस जांच में सहयोग के लिए पहुंचे हैं. उन्हें कई दस्तावेज लेकर यहां बुलाया गया था, जिसको जांच के सहयोग में लाया जाएगा. अधिवक्ता शर्मा ने कहा कि रामविलास पर लगाए गए आरोप किस आधार पर जांच के दायरे में आए ये बड़ा सवाल है. विजिलेंस को जिस भी दस्तावेजों में जांच चाहिए उसका पूरा सहयोग किया जाएगा और हर दस्तावेज और जांच का जवाब कोर्ट में उपलब्ध कराया जाएगा.

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