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जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ स्टोर का उद्घाटन, उत्तराखण्डी उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान”

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देहरादून : अब उत्तराखण्ड आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को राज्य की समृद्ध परंपरा और कारीगरी से जुड़े उत्पादों की झलक जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही मिलेगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट में “हाउस ऑफ हिमालयाज” स्टोर का शुभारंभ किया।

यह स्टोर राज्य सरकार की “लोकल टू ग्लोबल” पहल का हिस्सा है, जो उत्तराखण्ड के किसानों, महिला समूहों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए विशुद्ध और प्राकृतिक उत्पादों को बाज़ार में पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

चौहान ने उत्तराखण्ड सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि:

“‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ जैसे प्रयास न केवल स्थानीय आर्थिकी को मज़बूती देंगे, बल्कि उत्तराखण्ड के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाएंगे।”
उन्होंने कहा कि भारत सरकार उत्तराखण्ड में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी, जो उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि:

“यह स्टोर न केवल उत्पादों की बिक्री का मंच है, बल्कि यह उत्तराखण्ड की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है।”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुई यह पहल राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

📌 क्या मिलेगा इस स्टोर में?

  • बुरांश का जूस

  • मडुआ, झंगोरा जैसे पोषक अनाज

  • जड़ी-बूटियाँ

  • हस्तशिल्प और स्थानीय कारीगरी पर आधारित उत्पाद

  • पहाड़ी अचार, मसाले, चाय आदि

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सचिव राधिका झा, अपर सचिव अनुराधा पाल, मनुज गोयल, राजेन्द्र सिंह रावत, मुख्य अभियंता वी.वी.एस. रावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ स्टोर के माध्यम से उत्तराखण्ड के स्वदेशी उत्पादों को हवाई अड्डों जैसी हाई-विजिबिलिटी लोकेशन्स पर पहुंचाना, राज्य सरकार की बाजार-आधारित विकास नीति की मिसाल है। इससे एक ओर जहां राज्य की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, वहीं स्थानीय रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल मिलेगा।

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