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Dehradun: पिता की मृत्यु के बाद शिक्षा पर आया संकट; डीएम के संज्ञान में पहुंचा मामला

चित्रा कालरा को प्रतिष्ठित संस्थान में बी.कॉम (ऑनर्स) में आज ही दिलाया गया प्रवेश, चित्रा की पढ़ाई, आवाजाही और पुस्तकों का समस्त व्यय वहन करेगा जिला प्रशासन एवं संस्थान

 

देहरादून, 18 नवम्बर 2025। जिलाधिकारी कार्यालय में आज दोपहर दो बहनों—चित्रा कालरा एवं हेतल कालरा—ने जिलाधिकारी सविन बंसल को अपनी व्यथा सुनाई। दोनों बहनों ने बताया कि उनके पिता के निधन के उपरान्त परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण चित्रा की स्नातक शिक्षा बीच में रुक गई है तथा बी.कॉम ऑनर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक शुल्क वहन करना उनके लिए संभव नहीं है।

बहनों ने यह भी अवगत कराया कि उनके दिवंगत पिता ने उपचार के दौरान बैंक से ऋण लिया था, जिसे वे चुकाने में असमर्थ हैं। बैंक द्वारा मकान कब्जे की कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। इस पर दोनों बहनों ने जिलाधिकारी से शिक्षा बचाने और मकान सुरक्षित रखने हेतु सहायता की गुहार लगाई।


डीएम ने तत्काल प्रदान की सहायता, सारथी वाहन से भेजा कॉलेज

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल निर्देश जारी करते हुए चित्रा को आज ही एक प्रतिष्ठित निजी संस्थान में बी.कॉम (ऑनर्स) में प्रवेश दिलाया। इसके लिए जिला प्रशासन के सारथी वाहन से चित्रा को कॉलेज भेजा गया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि—

  • चित्रा की पढ़ाई का पूरा खर्च
  • आवागमन हेतु यातायात सुविधा
  • आवश्यक पाठ्य सामग्री व पुस्तकों का व्यय

जिला प्रशासन एवं संबंधित संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा।


दोनों बहनों की ऋण माफी पर भी कार्यवाही शुरू

बहनों द्वारा प्रस्तुत समस्या पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्याय एवं लीड बैंक मैनेजर (LDM) को निर्देशित करते हुए कहा कि दिवंगत पिता द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित बीमा कवर, ऋण माफी, तथा संबंधित प्रावधानों की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें, ताकि परिवार को यथाशीघ्र राहत प्रदान की जा सके।

जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि—“ऋण माफी के मामले में भी शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे परिवार बेघर होने से बच सके।”


जिला प्रशासन की कार्यशैली में तेजी—शिक्षा से लेकर रोजगार तक एक ही छत के नीचे समाधान

हाल के दिनों में जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है।
जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, शिक्षा सहायता, चिकित्सीय राहत, रोजगार मार्गदर्शन, तथा ऋण संबंधी मामलों में एकीकृत समाधान प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है।

जिलाधिकारी स्वयं—

  • महत्वपूर्ण मामलों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
  • एलएमएस पोर्टल के माध्यम से गंभीर जनहित मामलों की समीक्षा कर रहे हैं,
  • तथा सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्रशासन की नई कार्यशैली से आम जनता में विश्वास बढ़ा है और लोग अपनी शिकायतों व समस्याओं के समाधान हेतु सीधे जिलाधिकारी से संपर्क कर रहे हैं।

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