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Reading: 23 साल पुराने असम महिला प्रकरण में हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें, गुवाहाटी में 21 धाराओं में FIR दर्ज; नाबालिग से यौन शोषण समेत गंभीर आरोपों से उत्तराखंड की सियासत में हलचल
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The Hill India > Blog > उत्तराखंड > 23 साल पुराने असम महिला प्रकरण में हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें, गुवाहाटी में 21 धाराओं में FIR दर्ज; नाबालिग से यौन शोषण समेत गंभीर आरोपों से उत्तराखंड की सियासत में हलचल
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23 साल पुराने असम महिला प्रकरण में हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें, गुवाहाटी में 21 धाराओं में FIR दर्ज; नाबालिग से यौन शोषण समेत गंभीर आरोपों से उत्तराखंड की सियासत में हलचल

The Hill India News
Last updated: November 20, 2026 5:22 am
The Hill India News
Published: November 20, 2026
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देहरादून/गुवाहाटी: उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पहले सुर्खियों में रहा असम महिला प्रकरण एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असम की एक महिला की शिकायत पर गुवाहाटी के महिला थाने में हरक सिंह रावत के खिलाफ 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में वर्ष 2002-03 के दौरान नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, जबरन बंधक बनाकर रखने, गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ित करने और साक्ष्य मिटाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गुवाहाटी महिला थाने की इंस्पेक्टर ने भी महिला की शिकायत मिलने और 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। करीब दो दशक से अधिक पुराने इस मामले में नई FIR दर्ज होने के बाद उत्तराखंड से लेकर असम तक राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है।

इस मामले की खास बात यह है कि वर्ष 2003 में भी असम की इसी महिला से जुड़े आरोपों के कारण हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। अब शिकायतकर्ता महिला ने पुरानी जांच पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से कार्रवाई की मांग की है। महिला ने न केवल पुराने घटनाक्रमों का विवरण दिया है, बल्कि डीएनए जांच और पुराने जांच रिकॉर्ड को जब्त करने की मांग भी उठाई है।

नौकरी दिलाने के बहाने मंत्री आवास तक पहुंचाने का आरोप

महिला की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कथित घटनाक्रम वर्ष 2002-03 का है। उस समय महिला की उम्र करीब 16 वर्ष थी और वह देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में बस अड्डे के पास स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उस दौरान नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता उसे यमुना कॉलोनी स्थित तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास पर लेकर पहुंचा था।

महिला का आरोप है कि इसी घटनाक्रम के बाद उसकी जिंदगी में गंभीर परेशानियां शुरू हुईं। शिकायत में तत्कालीन मंत्री रहे हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला के मुताबिक, उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन वहां रखा गया और इस दौरान उसके साथ कई बार यौन शोषण किया गया।

हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता महिला की ओर से लगाए गए हैं और इनकी सत्यता का निर्धारण पुलिस जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होना है।

डेढ़ से दो महीने तक बंधक रखने और कई बार दुष्कर्म का आरोप

शिकायत में महिला ने दावा किया है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध लंबे समय तक रोके रखा गया। इस दौरान उसके साथ अलग-अलग मौकों पर शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया गया है। महिला ने यह भी कहा है कि उसे मसूरी समेत अलग-अलग स्थानों पर स्थित होटलों में ले जाया गया था। शिकायत में एक होटल का नाम भी शामिल किए जाने की बात सामने आई है।

महिला ने अपने आरोपों में यह भी उल्लेख किया है कि कथित घटनाक्रम के दौरान वह गर्भवती हो गई थी। इसके बाद उसे नारी निकेतन में रखे जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ित किए जाने और मामले से जुड़े तथ्यों को छिपाने की कोशिश किए जाने का भी दावा किया है।

महिला की शिकायत में यौन शोषण के साथ जबरन बंधक बनाने और साक्ष्य मिटाने जैसे आरोप भी शामिल हैं। इन्हीं गंभीर आरोपों को लेकर गुवाहाटी महिला थाने में 21 धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। अब पुलिस की जांच में शिकायत में बताए गए घटनाक्रमों, संबंधित व्यक्तियों और उपलब्ध दस्तावेजों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।

2016 के घटनाक्रम का भी शिकायत में किया गया उल्लेख

इस पूरे मामले में महिला ने केवल वर्ष 2002-03 के कथित घटनाक्रम का ही जिक्र नहीं किया है, बल्कि वर्ष 2016 में हुई एक घटना को भी अपनी शिकायत का हिस्सा बनाया है।

महिला का दावा है कि वर्ष 2016 के दौरान हरक सिंह रावत के करीबी रहे एक व्यक्ति उससे मिलने पहुंचे थे। शिकायतकर्ता ने इस मुलाकात का उल्लेख करते हुए संबंधित व्यक्ति की पहचान से जुड़ी जानकारी भी दी है।

महिला ने 9 नवंबर 2026 को आयोजित प्रेस वार्ता के संदर्भ में भी उस व्यक्ति की पहचान किए जाने की बात कही है। इस घटनाक्रम को सामने लाकर महिला ने मामले से जुड़े पुराने संपर्कों और कथित घटनाओं की दोबारा जांच किए जाने की मांग की है।

अब जांच एजेंसियों के सामने यह पता लगाने की चुनौती होगी कि शिकायत में बताए गए पुराने घटनाक्रमों और वर्ष 2016 की मुलाकात के बीच क्या संबंध है और इन दावों की पुष्टि के लिए कौन-कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं।

डीएनए जांच से लेकर पुराने रिकॉर्ड जब्त करने तक की मांग

शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग हरक सिंह रावत, स्वयं महिला और उसके बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने की है।

महिला का कहना है कि डीएनए जांच से मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उसने वर्ष 2003 में हुई पुरानी जांच से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों को जब्त कर उनकी दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया है।

महिला ने अपने और अपने बेटे के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की भी मांग की है। इसके लिए असमिया भाषा के अनुवादक की सहायता उपलब्ध कराने और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि बयान दर्ज करने के दौरान किसी प्रकार की गलतफहमी या भाषाई समस्या न रहे।

महिला की इन मांगों के बाद अब पुराने रिकॉर्ड, पूर्व में हुई जांच और नए सिरे से सामने आए आरोपों को लेकर जांच की दिशा महत्वपूर्ण हो गई है।

गुवाहाटी महिला थाना इंस्पेक्टर ने की FIR की पुष्टि

इस मामले में गुवाहाटी के महिला थाने की इंस्पेक्टर ने शिकायत मिलने और मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है। इंस्पेक्टर के अनुसार, महिला की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

थाना प्रभारी की इस पुष्टि के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि शिकायत अब औपचारिक रूप से पुलिस जांच का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि, FIR दर्ज होना आरोपों का अंतिम प्रमाण नहीं है। मामले में पुलिस जांच के बाद ही आरोपों से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

2003 में भी विवाद के कारण छोड़ना पड़ा था मंत्री पद

गौरतलब है कि असम महिला प्रकरण पहली बार वर्ष 2003 में सामने आया था। उस समय हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। महिला से जुड़े आरोपों के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया था और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

उस समय इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तत्कालीन जांच में डीएनए रिपोर्ट में मेल नहीं मिलने के बाद हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिल गई थी। इसी जांच के आधार पर उस समय उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर मामला आगे नहीं बढ़ा था।

हालांकि, अब शिकायतकर्ता महिला ने पुरानी जांच पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं की दोबारा जांच होनी चाहिए और पुराने रिकॉर्ड भी फिर से खंगाले जाने चाहिए। इसी मांग के बीच गुवाहाटी में नई FIR दर्ज होने से करीब 23 साल पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है।

उत्तराखंड की राजनीति में बढ़ सकती है हलचल

हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के चर्चित नेताओं में शामिल रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ असम में 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की खबर का राज्य की राजनीति पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। खासकर ऐसे समय में जब उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं।

इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि, फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण पहलू पुलिस जांच है, जिसके जरिए शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा।

अब जांच के इन पहलुओं पर रहेंगी सबकी नजरें

करीब 23 साल पुराने इस मामले में नई FIR दर्ज होने के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल सामने हैं। क्या वर्ष 2003 की पुरानी जांच के रिकॉर्ड दोबारा खंगाले जाएंगे? क्या शिकायतकर्ता महिला की मांग के अनुसार डीएनए परीक्षण कराया जाएगा? क्या वर्ष 2002-03 के कथित घटनाक्रम और वर्ष 2016 में हुई मुलाकात से जुड़े दावों की पुष्टि के लिए नए साक्ष्य मिल पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आगामी जांच और कानूनी प्रक्रिया से सामने आएंगे।

फिलहाल, गुवाहाटी महिला थाने में 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद हरक सिंह रावत से जुड़ा यह पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है। शिकायतकर्ता महिला ने न्याय की मांग करते हुए पुराने मामले की नए सिरे से जांच कराने पर जोर दिया है। वहीं, इस मामले में आरोपों की सच्चाई और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच तथा अदालत की प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगा। आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई और जांच की दिशा पर उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों से लेकर असम तक सभी की नजरें बनी रहेंगी।

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