देहरादून: उत्तराखंड में छोटे बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने और प्रदेश की पोलियो मुक्त स्थिति को बरकरार रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य में 22 नवंबर से विशेष उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान (SNID-2026) शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के चार जिलों में शून्य से पांच वर्ष तक की आयु के लगभग 2.56 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर से लेकर घर-घर तक टीकाकरण की व्यवस्था तैयार की है, ताकि कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की दो बूंद पीने से वंचित न रह जाए।
इस विशेष अभियान के दायरे में टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों में रहने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय रहेंगी। अभियान के तहत 22 नवंबर को निर्धारित पोलियो बूथों पर बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) पिलाई जाएगी। इसके बाद 23 नवंबर से 28 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों तक पहुंचेंगी, जो किसी कारणवश बूथ दिवस पर टीकाकरण नहीं करा पाएंगे।
19 नवंबर को हुई उच्चस्तरीय बैठक, तैयारियों की हुई विस्तृत समीक्षा
पल्स पोलियो अभियान को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए 19 नवंबर को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित शुक्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अभियान की तैयारियों, टीकाकरण व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, वैक्सीन की उपलब्धता और जनजागरूकता से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के दौरान प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से उन परिवारों और क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई, जहां बच्चों का नियमित टीकाकरण किसी कारण से छूट जाता है। अधिकारियों ने कहा कि अभियान की सफलता केवल बूथों की संख्या बढ़ाने से नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को निर्धारित समय पर पोलियो की खुराक उपलब्ध कराने से सुनिश्चित होगी।
स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि अभियान के दौरान चारों जिलों में निर्धारित बच्चों का अधिकतम कवरेज हासिल किया जाए और किसी भी क्षेत्र में टीकाकरण से छूटे बच्चों की पहचान कर उन्हें खुराक पिलाई जाए।
22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक
अभियान के पहले दिन यानी 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित पोलियो बूथों पर बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के चारों जिलों में कुल 2,053 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं।
इन बूथों का वितरण भौगोलिक परिस्थितियों और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कुल बूथों में से 1,466 बूथ पर्वतीय क्षेत्रों में और 587 बूथ मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। पहाड़ी जिलों में दूर-दराज के गांवों और दुर्गम बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमेशा से एक चुनौती रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की है।
स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि जिन गांवों तक सामान्य परिस्थितियों में पहुंचना कठिन होता है, वहां भी टीकाकरण टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों और कर्मचारियों की मदद ली जाएगी।
बूथ पर छूट गए बच्चों के लिए 23 से 28 नवंबर तक घर-घर पहुंचेगी टीम
अभियान का दूसरा चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। 22 नवंबर को बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाने के बाद 23 से 28 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर बच्चों का टीकाकरण करेंगी।
इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे, जिनके पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे बूथ दिवस पर किसी कारण से पोलियो की खुराक नहीं ले पाए हैं। इसके बाद उनके घर पहुंचकर बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी।
यह व्यवस्था विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कामकाज, दूरी, जानकारी की कमी या अन्य कारणों से निर्धारित दिन पोलियो बूथ तक नहीं पहुंच पाते। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास रहेगा कि अभियान के निर्धारित छह दिनों के दौरान कोई भी पात्र बच्चा छूटने न पाए।
पहले भी पोलियो की खुराक पी चुके बच्चे भी जरूर लें दो बूंद
स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से विशेष अपील की है कि जिन बच्चों को पहले भी कई बार पोलियो की खुराक पिलाई जा चुकी है, उन्हें भी इस अभियान के दौरान दो बूंद अवश्य पिलाएं। कई बार अभिभावकों के मन में यह सवाल रहता है कि नियमित टीकाकरण के तहत पोलियो की खुराक मिल चुकी है, तो क्या दोबारा खुराक देना जरूरी है?
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि पल्स पोलियो अभियान के दौरान दी जाने वाली खुराक बच्चों के नियमित टीकाकरण का विकल्प नहीं है, बल्कि यह अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए पहले से टीकाकरण करा चुके बच्चों को भी अभियान के दौरान पोलियो की खुराक दिलाना जरूरी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, सामूहिक टीकाकरण अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों में पोलियो के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि वायरस के संभावित प्रसार को रोका जा सके।
प्रवासी परिवारों, निर्माण स्थलों और मलिन बस्तियों पर रहेगा विशेष फोकस
इस बार स्वास्थ्य विभाग ने उन बच्चों तक पहुंचने के लिए भी विशेष रणनीति तैयार की है, जिनके परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार आना-जाना रहता है। इनमें प्रवासी मजदूरों के परिवार, निर्माण स्थलों पर रहने वाले श्रमिकों के बच्चे, ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले परिवार और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे शामिल हैं।
अक्सर ऐसे परिवार रोजगार की तलाश में अलग-अलग स्थानों पर जाते रहते हैं। इस कारण उनके बच्चों का नियमित टीकाकरण प्रभावित होने की आशंका रहती है। कई बार परिवारों को स्थानीय टीकाकरण केंद्रों की जानकारी भी नहीं होती। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी स्थानों को अभियान की प्राथमिकता में शामिल किया है।
इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों के दूरस्थ गांवों, छोटी बस्तियों और ऐसे इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी, जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना अपेक्षाकृत कठिन है। विभाग का उद्देश्य है कि सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसी भी बच्चे को टीकाकरण से वंचित न रहना पड़े।
आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कई विभाग मिलकर करेंगे काम
पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए केवल स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि अन्य सरकारी विभागों और स्थानीय स्तर पर सक्रिय संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। अभियान में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
इसके अलावा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और पंचायती राज विभाग को भी अभियान से जोड़ा गया है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों के माध्यम से लोगों को पोलियो टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाएगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और अन्य सहयोगी संस्थाएं भी अभियान के दौरान तकनीकी सहायता, निगरानी और जनजागरूकता से जुड़े कार्यों में सहयोग करेंगी।
अधिकारियों का मानना है कि जब सरकारी विभागों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय समुदाय का संयुक्त प्रयास होगा, तभी अभियान को प्रभावी तरीके से हर परिवार तक पहुंचाया जा सकेगा।
पोलियो मुक्त भारत के बावजूद सतर्कता क्यों जरूरी?
भारत लंबे समय से पोलियो मुक्त देश बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता और टीकाकरण जरूरी है। दुनिया के कुछ हिस्सों में पोलियो वायरस की मौजूदगी और अंतरराष्ट्रीय आवागमन के कारण वायरस के दोबारा प्रवेश की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता।
यही वजह है कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों का उद्देश्य बच्चों में पोलियो के खिलाफ सुरक्षा को और मजबूत करना तथा वायरस के संभावित प्रसार को रोकना है।
राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में पोलियो के अलावा वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली अन्य बीमारियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसमें एक्टिव केस सर्च, बीमारियों की शुरुआती पहचान, समय पर रिपोर्टिंग और सैंपल जांच जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।
अधिकारियों ने सभी जनपदों में बीमारी की निगरानी से जुड़ी गतिविधियों को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही खसरा-रूबेला उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
अभिभावकों से स्वास्थ्य विभाग की अपील, 22 नवंबर को जरूर पिलाएं दो बूंद
स्वास्थ्य विभाग ने चारों जिलों के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने शून्य से पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच नजदीकी पोलियो बूथ पर लेकर जाएं। यदि किसी कारण से निर्धारित दिन बच्चा बूथ तक नहीं पहुंच पाता है, तो 23 से 28 नवंबर के बीच घर आने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम से पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को पहले पोलियो की खुराक दी जा चुकी हो, तब भी इस अभियान में उन्हें दो बूंद पिलाना जरूरी है। अभिभावकों को अपने बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा के लिए इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा यह विशेष पल्स पोलियो अभियान बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने और प्रदेश की पोलियो मुक्त स्थिति को बरकरार रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चार जिलों के 2.56 लाख बच्चों को कवर करने के लक्ष्य के साथ 2,053 बूथों और छह दिनों के घर-घर अभियान के जरिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। ऐसे में अभिभावकों की जागरूकता और सहयोग इस अभियान की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
