नैनीताल: उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए भाजपा नेता और चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे पूरन सिंह फर्त्याल की ओर से दायर चुनाव याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और आधिकारिक दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद याचिकाकर्ता के आरोपों को साबित नहीं माना। अदालत के इस फैसले के बाद खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है। इस फैसले को विधायक अधिकारी के लिए राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या था पूरा मामला, क्यों दी गई थी विधायक के निर्वाचन को चुनौती?
दरअसल, वर्ष 2022 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लोहाघाट विधानसभा सीट से कांग्रेस के खुशाल सिंह अधिकारी ने जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल दूसरे स्थान पर रहे थे। चुनाव परिणाम आने के बाद पूरन सिंह फर्त्याल ने विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में अदालत से अधिकारी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर निरस्त करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया था कि खुशाल सिंह अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया था। आरोप था कि नामांकन के समय उनके कुछ कार्यों और ठेकेदारी से जुड़े राज्य सरकार के साथ अनुबंध अस्तित्व में थे। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9-A के तहत उनकी चुनाव लड़ने की पात्रता पर सवाल उठाया गया था।
याचिका में यह भी कहा गया था कि विधायक अधिकारी ने नामांकन के साथ दाखिल किए जाने वाले प्रपत्र-26 (Form 26) के शपथपत्र में अपने ठेकेदारी और व्यावसायिक हितों से संबंधित आवश्यक जानकारियां स्पष्ट रूप से नहीं दी थीं। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इन तथ्यों को छिपाने के कारण नामांकन पत्र की वैधता प्रभावित हुई थी। इसके साथ ही नामांकन पत्र में शुरुआती कमियां होने के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसे स्वीकार किए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे।
हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के साथ-साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों का विस्तार से परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
धारा 9-A के तहत चुनाव लड़ने की अयोग्यता से जुड़े आरोपों पर अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी निर्माण कार्य या सरकारी योजना का जारी रहना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित उम्मीदवार राज्य सरकार के साथ ऐसे अनुबंध में शामिल था, जिसके आधार पर उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सके।
अदालत ने मामले में यह भी जांचा कि क्या संबंधित कार्यों में राज्य सरकार स्वयं अनुबंध करने वाला पक्ष थी और क्या नामांकन दाखिल करने की तारीख पर खुशाल सिंह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उन अनुबंधों से बाध्य थे। न्यायालय के अनुसार, याचिकाकर्ता इन आवश्यक तथ्यों को प्रमाणित करने में सफल नहीं रहे। केवल ठेकेदारी या निर्माण कार्यों का उल्लेख कर धारा 9-A के तहत अयोग्यता स्थापित नहीं की जा सकती।
Form 26 के शपथपत्र को लेकर भी अदालत ने दी महत्वपूर्ण टिप्पणी
इस मामले में दूसरा प्रमुख विवाद नामांकन के साथ दाखिल किए गए Form 26 शपथपत्र से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि विधायक अधिकारी ने अपने व्यावसायिक हितों और ठेकेदारी से जुड़ी जानकारी छिपाई थी। हालांकि, अदालत ने इस पहलू पर भी उपलब्ध रिकॉर्ड और गवाहों के बयान का परीक्षण किया।
रिटर्निंग ऑफिसर (RW-3) की गवाही और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर अदालत के सामने यह तथ्य आया कि 24 जनवरी 2022 को नामांकन दाखिल करने के दौरान शपथपत्र में कुछ कमियां सामने आई थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को समय दिया गया था। इसके बाद 28 जनवरी 2022 को नामांकन पत्रों की संवीक्षा (Scrutiny) से पहले पूरक शपथपत्र दाखिल कर दिया गया था।
अदालत ने इस प्रक्रिया और उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए नामांकन में जानबूझकर तथ्यों को छिपाने के आरोप को प्रमाणित नहीं माना। साझेदारी फर्म से संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने यह भी पाया कि Form 26 में किसी जानकारी के स्थान पर ‘लागू नहीं’ (Not Applicable) लिखा जाना अपने आप में जानबूझकर तथ्य छिपाने या झूठा शपथपत्र दाखिल करने का प्रमाण नहीं है।
इस प्रकार अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप कानूनी और तथ्यात्मक रूप से साबित नहीं हो सके।
103 तारीखों के बाद आया फैसला, विधायक अधिकारी ने क्या कहा?
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने राहत और संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उन्हें अदालत में 103 तारीखों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से ही न्यायपालिका पर भरोसा रखते थे और उन्हें विश्वास था कि अंत में सच्चाई सामने आएगी।
विधायक अधिकारी ने इस फैसले को अपने लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि वह इस मामले को लेकर लंबे समय से परेशान थे। उनके मुताबिक, विरोधियों की ओर से उनके खिलाफ कई तरह की बातें प्रचारित की जा रही थीं। यहां तक कि यह भी कहा जाता था कि वह अदालत में चल रहे मामले का बहाना बनाकर विधानसभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहते हैं।
उन्होंने कहा कि अब अदालत के फैसले के बाद इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। उन्होंने इसे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस फैसले से उन्हें नई ऊर्जा मिली है और अब वह दोगुने उत्साह के साथ जनता की सेवा करेंगे।
खुशाल सिंह अधिकारी ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें काफी मानसिक और राजनीतिक परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें भरोसा था कि न्यायालय में सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उत्साह बढ़ाने वाला बताया और कहा कि यह फैसला उनके लिए टॉनिक का काम करेगा।
फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह
हाईकोर्ट का फैसला सामने आने के बाद लोहाघाट क्षेत्र में विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने विधायक को बधाई दी और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे विधायक के लिए बड़ी कानूनी राहत बताते हुए कहा कि लंबे समय से चल रहे इस मामले में अब न्यायालय का फैसला सामने आ गया है।
राजनीतिक दृष्टि से भी इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में लोहाघाट विधानसभा सीट से जुड़े इस कानूनी विवाद का समाप्त होना विधायक अधिकारी के लिए राहत की बात है। हालांकि, अदालत का फैसला चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आया है, जबकि आगामी चुनाव में जनता का फैसला अलग राजनीतिक प्रक्रिया के तहत होगा।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले लोहाघाट की राजनीति में चर्चा तेज
लोहाघाट विधानसभा सीट पर वर्ष 2022 के चुनाव के बाद से ही खुशाल सिंह अधिकारी और पूरन सिंह फर्त्याल के बीच राजनीतिक मुकाबला चर्चा में रहा है। अब हाईकोर्ट द्वारा चुनाव याचिका खारिज किए जाने के बाद इस सीट की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ने की संभावना है।
एक ओर विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने फैसले को अपनी बड़ी जीत बताते हुए जनता के बीच और अधिक सक्रिय रहने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता पूरन सिंह फर्त्याल की ओर से दायर चुनाव याचिका अदालत में खारिज हो गई है।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह फैसला लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के लिए बड़ी कानूनी राहत लेकर आया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद अब उनका ध्यान आगामी राजनीतिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कार्यों पर रहेगा। वहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लोहाघाट सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक गतिविधियां किस दिशा में आगे बढ़ती हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।
