
देहरादून, 23 अगस्त 2025: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक हितों से खिलवाड़ करने वाले अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे। शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम ने सिरमौर किशननगर मार्ग पर सार्वजनिक रास्ते पर बनाए गए अवैध गेट को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अपर नगर मजिस्ट्रेट अपूर्वा सिंह की देखरेख में की गई।
यह मामला तब सामने आया, जब जनता दर्शन कार्यक्रम में क्षेत्र निवासी प्रदीप ने जिलाधिकारी संविन बंसल से गुहार लगाई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और सार्वजनिक रास्ते पर गेट बनाकर उसके ऊपर पाइप डाल दिए जाने से एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाती। कई बार आपातकालीन स्थिति में मरीज को बाहर तक लाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
डीएम ने लिया संज्ञान, दिए कड़े निर्देश
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी संविन बंसल ने तत्काल उप नगर आयुक्त, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर और अपर नगर मजिस्ट्रेट को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा डालने वाले अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए ताकि किसी भी नागरिक की जान से खिलवाड़ न हो।
संयुक्त टीम की कार्रवाई
डीएम के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से जेब्रा फोर्स, महिला पुलिस बल और स्थानीय पुलिस भी ध्वस्तीकरण कार्यवाही में मौजूद रही। टीम ने सिरमौर मार्ग पर सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर बनाए गए गेट को तोड़ दिया और रास्ता आमजन के लिए पूरी तरह खोल दिया।
अपर नगर मजिस्ट्रेट अपूर्वा सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई प्रशासन की “जनहित सर्वोपरि” नीति के तहत की गई है। किसी भी नागरिक को चिकित्सा या अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करना असंवेदनशील और अवैध है। प्रशासन भविष्य में भी इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगा।
लोगों ने जताया आभार
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया। उनका कहना है कि लंबे समय से सार्वजनिक रास्ते पर अवैध गेट और पाइपलाइन के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ रही थीं। लेकिन जब मामला डीएम के जनता दर्शन तक पहुंचा तो तत्काल एक्शन हुआ और रास्ता खुलने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली।
बड़ा संदेश: अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस
देहरादून प्रशासन की इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता की सुविधा और आपातकालीन सेवाओं में बाधा डालने वाला अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी संविन बंसल ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इसी तरह की अन्य शिकायतों पर भी सख्त और त्वरित एक्शन होगा।
देहरादून में हुई यह कार्रवाई सिर्फ एक गेट को तोड़ने की कार्यवाही भर नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि प्रशासन अब जनता की आवाज़ को अनसुना नहीं करेगा। जनता दर्शन में उठाए गए मुद्दों पर सीधे और सख्त कदम उठाए जाएंगे।
यह मामला उन सभी के लिए चेतावनी है जो सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिक्रमण कर आम जनता को परेशान करते हैं।