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The Hill India > Blog > उत्तराखंड > धामी सरकार ने दी 146.19 करोड़ की स्वीकृति, विकास योजनाओं और कुम्भ-2027 की तैयारियों को मिलेगी रफ्तार
उत्तराखंडफीचर्ड

धामी सरकार ने दी 146.19 करोड़ की स्वीकृति, विकास योजनाओं और कुम्भ-2027 की तैयारियों को मिलेगी रफ्तार

The Hill India News
Last updated: September 12, 2025 11:23 am
The Hill India News
Published: September 12, 2025
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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की प्रगति और आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए 146.19 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, सड़क चौड़ीकरण, अभियोजन विभाग के भवन निर्माण और कुम्भ-2027 की तैयारियों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

Contents
शिक्षा और सड़क चौड़ीकरण के लिए 3.81 करोड़पेयजल योजनाओं को नाबार्ड से मंजूरीबागेश्वर में पंपिंग योजना के लिए 4.73 करोड़अभियोजन विभाग के लिए भवन निर्माणकुम्भ-2027 की भव्य तैयारियां शुरूलोकतंत्र सेनानी पेंशन योजना में राहतसरकार का विकास पर फोकस

सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के लागू होने से न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।


शिक्षा और सड़क चौड़ीकरण के लिए 3.81 करोड़

कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भगवानपुर से लेकर राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़ तक और वहां से कालाढूंगी मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 3.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। यह कदम स्थानीय छात्रों और आम नागरिकों के आवागमन को और सुगम बनाएगा।


पेयजल योजनाओं को नाबार्ड से मंजूरी

मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के अंतर्गत पेयजल एवं सोलर ग्रिड से जुड़ी 20 योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें उत्तराखंड जल संस्थान की 3 योजनाएं (लागत 9.22 करोड़ रुपये) और उत्तराखंड पेयजल निगम की 17 योजनाएं (लागत 8.36 करोड़ रुपये) शामिल हैं। कुल मिलाकर 17.58 करोड़ रुपये की इन योजनाओं से हजारों ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।


बागेश्वर में पंपिंग योजना के लिए 4.73 करोड़

बागेश्वर जिले की बोड़ी धुराफाट पंपिंग योजना के तहत पंपों और मोटरों की रेट्रोफिटिंग तथा ऊर्जा-कुशल सेंट्रीफ्यूगल पंप सेटों की आपूर्ति और स्थापना के लिए 4.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना से पेयजल आपूर्ति को आधुनिक और टिकाऊ बनाया जाएगा।


अभियोजन विभाग के लिए भवन निर्माण

हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के जनदीय निदेशालय हेतु कार्यालय एवं सदर मालखाने का निर्माण करवाने के लिए 7.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा।


कुम्भ-2027 की भव्य तैयारियां शुरू

आगामी कुम्भ मेला-2027 को लेकर भी धामी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार ने विभिन्न नए निर्माण कार्यों और बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 1,13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये टोकन राशि के रूप में जारी किए जाएंगे। कुम्भ मेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर से जुड़ा विश्व प्रसिद्ध आयोजन है, जिसकी भव्यता बनाए रखने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।


लोकतंत्र सेनानी पेंशन योजना में राहत

मुख्यमंत्री धामी ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए श्रीमती देवकी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्यामदत्त तिवारी (निवासी किच्छा, उधम सिंह नगर) की पेंशन स्वीकृति को भी मंजूरी दी। उन्हें 14 जून 2017 से 13 अक्टूबर 2022 तक 16,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और 14 अक्टूबर 2022 से 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन बकाया समेत प्रदान की जाएगी।


सरकार का विकास पर फोकस

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धामी सरकार का यह फैसला राज्य की जनता तक विकास के सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में एक ठोस कदम है। खासकर सड़क, पेयजल, शिक्षा और धार्मिक आयोजनों पर निवेश से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 146.19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम है। कुम्भ-2027 की तैयारियों से लेकर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और शिक्षा ढांचे के सुदृढ़ीकरण तक, इन योजनाओं से उत्तराखंड के लोगों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।

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