देहरादून, 10 दिसंबर 2025: जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत विभागवार मूल्यांकन किया। समीक्षा के दौरान डीएम ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता वाले विषय हैं, ऐसे में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने विभागों को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया कि “देरी, बहाने और ढिलाई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
धमी गति से कार्य कर रहे विभागों पर नाराजगी
समीक्षा के दौरान डीएम बंसल ने कई विभागों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्रगति अपडेट न करना गंभीर लापरवाही है।
उन्होंने आदेश दिया कि सभी विभाग तत्काल पोर्टल पर अद्यतन प्रगति दर्ज करें, ताकि शासन स्तर पर वास्तविक स्थिति का आकलन तेजी से हो सके।
भूमि चयन की समस्या वाले मामलों पर तुरंत समाधान का निर्देश
आवास, एमडीडीए, नगर निगम, खेल और युवा कल्याण विभाग में भूमि चयन को लेकर लंबित घोषणाओं पर डीएम ने संबंधित एसडीएम के साथ समन्वय कर शीघ्र समाधान निकालने का निर्देश दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन घोषणाओं का हस्तांतरण अन्य विभागों को किया जाना है, उनके प्रस्ताव तत्काल तैयार कर भेजे जाएं।
जिन मामलों पर जिला स्तर से कार्रवाई संभव—वहाँ देरी न हो
डीएम ने दो टूक कहा कि जिन कार्यों में निर्णय जिला स्तर पर लिया जाना है, वहाँ ‘तत्काल और तेज गति’ से कार्रवाई की जाए।
निर्माण कार्यों के लिए आंगणन गठित कर टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों पर “प्रभावी पैरवी” का आदेश
डीएम बंसल ने कहा कि शासन स्वीकृति वाले मामलों में विभागीय अधिकारी उच्च स्तर पर प्रभावी रूप से फॉलो-अप करें।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कारणवश कोई घोषणा धरातल पर नहीं उतर सकती तो इसे शासन से अनुमोदन लेकर विलोपित किया जाए।
वहीं, जिन घोषणाओं को शासन की अनुमति मिल चुकी है उन्हें शीघ्र पूरा करने को कहा गया।
सीएम घोषणाओं का अब तक का रिपोर्ट कार्ड
समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार—
- वर्ष 2021 से अब तक कुल घोषणाएं: 491
- पूरी की गई घोषणाएं: 305
- कार्य प्रगति पर: 107
- शासन/विभाग में कार्यवाही गतिमान: 76
- मर्ज की गई घोषणाएं: 03
विभागवार गतिमान घोषणाएं:
- लोक निर्माण विभाग – 10
- आवास – 05
- पेयजल – 07
- शहरी विकास – 12
- समाज कल्याण – 10
- विद्यालयी शिक्षा – 09
- वन विभाग – 04
- पर्यटन – 06
- युवा कल्याण – 04
- पंचायती राज – 03
- बाल विकास – 02
“जनकल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए” — डीएम
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर लाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई सीधे तौर पर शासन की प्राथमिकताओं के विपरीत है।
बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी
- समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.के. शर्मा, सीईओ वी.के. ढौड़ियाल, डीडीओ सुनील कुमार, डीएसटीओ एस.के. गिरी सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
