देहरादून। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में सोमवार को आयोजित ‘जनदर्शन’ कार्यक्रम सुशासन की एक जीवंत मिसाल बन गया। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित इस जनता दरबार में न्याय की आस लेकर पहुंचे 239 फरियादियों की समस्याओं को न केवल सुना गया, बल्कि उनके त्वरित निस्तारण के लिए मौके पर ही कड़े निर्देश भी जारी किए गए। कार्यक्रम में विशेष रूप से आर्थिक संकट से जूझ रही विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और फीस माफी की मांग कर रहे अभिभावकों के प्रति जिलाधिकारी का मानवीय दृष्टिकोण चर्चा का विषय रहा।
मानवीय संवेदना: जब बुजुर्ग नीलम के पानी का बिल चुकाने की जिम्मेदारी प्रशासन ने उठाई
जनदर्शन में सबसे भावुक क्षण तब आया जब नीलम नाम की एक बुजुर्ग महिला ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी व्यथा सुनाई। नीलम ने बताया कि 2020 में पति के निधन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे मंदिरों और भंडारों में भोजन कर जीवन व्यतीत कर रही हैं। ऐसे में जल संस्थान द्वारा भेजा गया 18,335 रुपए का पानी का बिल उनके लिए भारी बोझ बन गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने कलेक्ट्रेट प्रभारी को निर्देश दिए कि 5,579 रुपए की राशि का सेटलमेंट किया जाए और शेष 12,776 रुपए का भुगतान जिला प्रशासन स्वयं जल संस्थान को करेगा। जिलाधिकारी के इस फैसले ने सभागार में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया।
शिक्षा और भविष्य: स्कूल फीस माफी के लिए ‘प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा’ का कवच
जनता दरबार में सबसे अधिक आवेदन स्कूल फीस माफी और आर्थिक सहायता से संबंधित आए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे की शिक्षा धन के अभाव में नहीं रुकनी चाहिए।
-
प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा: विधवा महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के लिए इस विशेष प्रोजेक्ट के तहत सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए।
-
टर्नर रोड की विधवा हसीना, प्रेमनगर की कविता, रजनी कश्यप, राजपुर की पायल गोयल और चंदरनगर की नसीन के बच्चों की फीस माफी के लिए बाल विकास विभाग को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए।
-
कैंसर पीड़ित की मदद: ऋषिकेश के धीरज सिंह रावत, जो दो साल से कैंसर से जूझ रहे हैं, उनकी बेटी की फीस भी इसी योजना के तहत वहन की जाएगी।
-
बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा, जिसके पिता 50% दिव्यांग हैं, उसे भी नंदा-सुनंदा प्रोजेक्ट से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कड़ा रुख: घर से बेदखल करने वाले पुत्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने घरेलू हिंसा और बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के मामलों में भी सख्त तेवर अपनाए। अजबपुर कलाम की जरीना बानो के मामले में, जिन्हें उनके अपने ही बेटे ने घर से बेदखल कर दिया था, जिलाधिकारी ने भरण-पोषण अधिनियम के तहत तत्काल वाद दायर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के अन्य बड़े फैसले
-
शादी हेतु सहायता: देहरादून निवासी गंगा राम को उनकी पुत्री के विवाह के लिए 50 हजार रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दिलाने हेतु समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया।
-
हाउस टैक्स माफी: शिवलोक कॉलोनी की कनिष्का, जिनके पति और पिता दोनों ही शारीरिक अक्षमता और दुर्घटना के कारण परिवार चलाने में असमर्थ हैं, उनके घर का टैक्स राइफल क्लब फंड से जमा करने का ऐतिहासिक आदेश दिया गया।
-
राशन कार्ड और स्वास्थ्य: सफेद राशन कार्ड बनवाने और ब्लॉक राशन कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को जांच कर तुरंत रिपोर्ट देने को कहा गया। वहीं मालदेवता की संध्या रमोला के पति के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद का प्रकरण आगे बढ़ाया गया।
प्रशासनिक दक्षता और अधिकारियों को सख्त चेतावनी
जनदर्शन के दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को दोटूक शब्दों में कहा कि जनसमस्याओं का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी होना चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में फ्रीडम फाइटर समिति की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आशा लाल ने जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और पीड़ितों के प्रति जिलाधिकारी का यह दृष्टिकोण अभूतपूर्व है। उन्होंने जिलाधिकारी को ‘संविधान के अनुच्छेद-21’ पर आधारित एक पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, एसडीएम अपूर्वा सिंह, कुमकुम जोशी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे।
