खबर को सुनेदेहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक को राज्य की पंचायत व्यवस्था में संभावित बड़े बदलावों के लिहाज से बेहद निर्णायक माना जा रहा है।
पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती पर हो सकता है फैसला
प्रदेश में पंचायतों को लेकर उत्पन्न हुई वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। साथ ही, पंचायत आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की रूपरेखा पर भी बैठक में विचार हो सकता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘रोगी कल्याण समिति’ के गठन का प्रस्ताव
मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत “रोगी कल्याण समिति” (Rogi Kalyan Samiti) प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और संचालन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।
शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन
शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने का प्रस्ताव भी आज की बैठक में मंजूरी पा सकता है। इस पहल से स्थानांतरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
अन्य संभावित अहम प्रस्ताव:
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रायपुर (देहरादून) क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त करने का प्रस्ताव।
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राज्य के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना को लेकर लिगेसी प्लान ड्राफ्ट पर निर्णय।
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नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद स्किल-बेस्ड कोर्स पूरा करने पर अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रस्ताव।
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उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति लाने का निर्णय संभव।
यह बैठक केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले पंचायत चुनाव, प्रशासनिक ढांचे, और लोक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बड़ी दिशा तय कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य की नीतिगत पारदर्शिता और सुशासन को लेकर ठोस फैसले लिए जाएंगे।
