खबर को सुनेउत्तरकाशी में सफल टनल अभियान के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार का सारा ध्यान पुनर्विकास पर टिक गया है। दोनों सरकारों ने राज्य में बन रही अन्य निर्माणाधीन टनलों का सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ दोनों सरकारों ने इससे पहले आपदा का शिकार हुए जोशीमठ पर भी अपनी निगाहें केंद्रित कर दी हैं। सरकारों को मालूम है कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में एक बड़ी आपदा का सामना करना होगा। इसी क्रम में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है।
The High-Level Committee, under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah, approved the Recovery and Reconstruction (R&R) plan of Rs 1658.17 crore for Joshimath.
Under this R&R Plan, Rs 1079.96 crore of Central assistance will be provided from the Recovery and… pic.twitter.com/AfiyHL9YF8
— ANI (@ANI) November 30, 2023
इस आर एंड आर योजना के तहत, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सहायता के अलावा राज्य सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 126.41 करोड़ रुपये प्रदान करेगी और अपने राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, जिसमें पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत 91.82 करोड़ रुपये भी शामिल है।
