दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रशासित प्रदेश के 100 शहरीकृत गांवों के किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। एलजी ने राष्ट्रीय राजधानी के शहरीकृत गांवों में कृषि भूमि के मालिकाना हक को उत्तराधिकार के आधार पर दर्ज करने (म्यूटेशन) की घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में विरासत के आधार पर पहले की तरह म्यूटेशन होगा। जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी में साल 2010 से कृषि भूमि का म्यूटेशन बंद था।
मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित डीडीए ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शहरीकृत गांवों में कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज अब राजस्व अधिकारी करेंगे। म्यूटेशन के लिए गांव में शिविर लगाए जाएंगे और डीएम, एसडीएम इसकी देखरेख करेंगे। आगे कहा कि वे इस बारे में आर्डर पर साइन करने के बाद इस कार्यक्रम में आए हैं। एलजी ने सांसदों से भी शिविर का नियमित रूप से चेकिंग करने का आग्रह किया।
