गढ़चिरौली की कहानी: कभी नक्सलवाद का सबसे खतरनाक गढ़ रहा महाराष्ट्र का यह जिला आज स्टील हब के रूप में नई पहचान बना रहा है। चार दशक तक चले खूनी संघर्ष, 244 पुलिसकर्मियों की शहादत, C-60 कमांडो की बहादुरी, बड़े नक्सली नेताओं के खात्मे और भूपति के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की पूरी कहानी अब फिल्म के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक संघर्ष को बड़े पर्दे पर उतारने की पहल की है। प्रस्तावित फिल्म में नक्सलवाद के उदय से लेकर उसके अंत और गढ़चिरौली के विकास तक का सफर दिखाया जाएगा।
मुंबई: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले ने बीते चार दशकों में ऐसा दौर देखा है, जिसे भुला पाना आसान नहीं है। कभी घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और नक्सलियों के मजबूत नेटवर्क के कारण यह इलाका देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता था। यहां नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। इस संघर्ष में सैकड़ों जवानों ने अपनी जान गंवाई, निर्दोष नागरिकों ने हिंसा का दर्द झेला और कई पीढ़ियों का जीवन प्रभावित हुआ। लेकिन समय के साथ हालात बदले। सुरक्षाबलों के लगातार अभियानों, स्थानीय लोगों के सहयोग, आत्मसमर्पण की नीति और विकास योजनाओं ने इस इलाके की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी।
अब महाराष्ट्र सरकार इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को फिल्म के माध्यम से सामने लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में नक्सलवाद के खिलाफ चले लंबे अभियान और उसके परिणामों को दस्तावेजी रूप में सहेजने की आवश्यकता जताई है। प्रस्तावित फिल्म केवल मुठभेड़ों और हथियारों की कहानी नहीं होगी, बल्कि इसमें उन परिवारों का दर्द भी सामने आएगा, जिन्होंने हिंसा के कारण अपनों को खोया। साथ ही यह भी दिखाया जाएगा कि किस तरह एक समय नक्सलवाद के प्रभाव में रहा जिला अब औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों की ओर बढ़ रहा है।
फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, गढ़चिरौली की कहानी अब फिल्म के जरिए दुनिया देखेगी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी गई चार दशक लंबी लड़ाई को फिल्म के रूप में प्रस्तुत करने की योजना को आगे बढ़ाया है। उनका मानना है कि यह संघर्ष केवल महाराष्ट्र के इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नक्सलवाद किस तरह विकसित हुआ, उसने स्थानीय समाज को किस तरह प्रभावित किया और सुरक्षा बलों ने किन परिस्थितियों में इस चुनौती का सामना किया, इन सभी पहलुओं को रिकॉर्ड करना जरूरी है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री आशीष जायसवाल के साथ चर्चा की है। जानकारी के मुताबिक, जायसवाल ने इस परियोजना पर शुरुआती काम भी शुरू कर दिया है। फिल्म की कहानी तैयार करने के लिए एक स्क्रिप्ट राइटर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी और इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलने के बाद इस परियोजना को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं।
फिल्म की पटकथा में गढ़चिरौली में नक्सलवाद की शुरुआत, माओवादी संगठनों का विस्तार, पुलिस और सुरक्षा बलों की चुनौतियां, C-60 कमांडो का गठन, बड़े ऑपरेशन, नक्सली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और आत्मसमर्पण जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल किए जाने की योजना है। इसके साथ ही जिले में सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं और औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तार को भी कहानी का हिस्सा बनाया जाएगा।
इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि इसमें संघर्ष के दोनों पक्षों से जुड़े सामाजिक प्रभावों को समझने का अवसर मिलेगा। एक तरफ उन जवानों की बहादुरी होगी, जिन्होंने दुर्गम जंगलों में अपनी जान जोखिम में डालकर अभियान चलाए। दूसरी तरफ उन ग्रामीणों की जिंदगी होगी, जो वर्षों तक भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर रहे।
1980 के दशक में कैसे बना गढ़चिरौली नक्सलवाद का मजबूत गढ़?
गढ़चिरौली में नक्सलवाद का विस्तार अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे भौगोलिक परिस्थितियां, आर्थिक पिछड़ापन, प्रशासनिक पहुंच की कमी और स्थानीय स्तर पर मौजूद कई सामाजिक समस्याएं थीं। वर्ष 1982 में चंद्रपुर जिले से अलग होकर गढ़चिरौली एक स्वतंत्र जिला बना। उस समय यहां का बड़ा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ था। लगभग 76 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल होने और दूर-दराज के गांवों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सड़कों का अभाव होने के कारण प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां थीं।
जिले के कई आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति कमजोर थी। तेंदूपत्ता कारोबार से जुड़े शोषण, गरीबी और विकास की कमी जैसी समस्याओं ने स्थानीय असंतोष को बढ़ाया। नक्सली संगठनों ने इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया।
अविभाजित आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में सक्रिय पीपुल्स वॉर ग्रुप के सशस्त्र दस्ते 1980-81 के आसपास सिरोंचा और अहेरी के रास्ते दक्षिण गढ़चिरौली में दाखिल हुए। इस संगठन की शुरुआत कोंडापल्ली सीतारमैया ने की थी। शुरुआती दौर में नक्सलियों ने जंगलों और दुर्गम इलाकों को अपना ठिकाना बनाया। धीरे-धीरे उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच नेटवर्क तैयार किया और संगठन का विस्तार किया।
समय बीतने के साथ नक्सलियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ाईं। पुलिस और प्रशासन की पहुंच से दूर रहने वाले इलाकों में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की। ग्रामीणों को अपने प्रभाव में लेने, संगठन में नए लोगों की भर्ती करने और सरकारी विकास कार्यों को बाधित करने जैसी गतिविधियां बढ़ने लगीं।
इसका सबसे बड़ा नुकसान स्थानीय नागरिकों को उठाना पड़ा। कई गांवों में डर का माहौल बन गया। सड़क निर्माण, स्कूलों और अन्य विकास कार्यों में बाधाएं आने लगीं। सरकारी योजनाओं का लाभ दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। 2009-10 तक गढ़चिरौली में 379 और गोंदिया में 57 सशस्त्र माओवादियों की सक्रियता का आंकड़ा सामने आया। यह स्थिति बताती है कि उस समय नक्सलवाद महाराष्ट्र के लिए कितनी बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुका था।
चार दशक का संघर्ष: 244 जवानों की शहादत और 609 निर्दोष नागरिकों की मौत
गढ़चिरौली में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा अभियानों तक सीमित नहीं रही। यह एक ऐसा संघर्ष था, जिसमें पुलिसकर्मियों, सुरक्षाबलों और आम नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में इस लंबे संघर्ष के दौरान 244 पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अपनी जान गंवाई, जबकि माओवादी हिंसा में 609 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई।
इन आंकड़ों के पीछे कई परिवारों की ऐसी कहानियां हैं, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। किसी परिवार ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना पिता। कई जवानों ने देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वहीं ग्रामीणों को भी हिंसा और भय के बीच जीवन बिताना पड़ा।
2009: गढ़चिरौली पुलिस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साल
वर्ष 2009 को गढ़चिरौली में नक्सली हिंसा के सबसे भयावह दौर में गिना जाता है। इस दौरान माओवादियों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। फरवरी में मार्केगांव में हुए हमले में 15 पुलिसकर्मी शहीद हुए। इसके बाद मई में हट्टीगोटा में 15 और अक्टूबर में लाहेरी में हुए हमले में 17 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
लगातार हुए इन हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। जंगलों में छिपे नक्सलियों की गतिविधियों का पता लगाना, उनकी रणनीति को समझना और सुरक्षित तरीके से अभियान चलाना बेहद मुश्किल था। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस माओवादी दस्ते थे, तो दूसरी तरफ दुर्गम इलाकों में काम कर रहे पुलिसकर्मी और स्थानीय सुरक्षा बल।
1 मई 2019: जांभुलखेड़ा IED विस्फोट ने देश को झकझोरा
गढ़चिरौली के इतिहास में 1 मई 2019 का दिन भी एक बड़े दर्दनाक हमले के रूप में दर्ज है। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर कुरखेड़ा क्षेत्र के जांभुलखेड़ा में माओवादियों ने बारूदी सुरंग यानी IED विस्फोट कर पुलिस वाहन को निशाना बनाया।
इस हमले में C-60 कमांडो फोर्स के 15 जवान शहीद हो गए। उनके साथ वाहन चला रहे एक निजी ड्राइवर की भी जान चली गई। कुल 16 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान कितना जोखिम भरा था। जवानों को जंगलों में हर कदम पर बारूदी सुरंगों, घात लगाकर किए जाने वाले हमलों और अचानक होने वाली गोलीबारी का सामना करना पड़ता था।
C-60 कमांडो: 60 आदिवासी युवाओं से तैयार हुई नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत
गढ़चिरौली की नक्सल विरोधी लड़ाई में C-60 कमांडो फोर्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज यह बल अपनी विशेष रणनीति, स्थानीय परिस्थितियों की समझ और जंगलों में अभियान चलाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत बेहद सीमित संसाधनों के साथ हुई थी।
1 दिसंबर 1990 को गढ़चिरौली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के.पी. रघुवंशी ने C-60 कमांडो फोर्स का गठन किया। उस समय पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नक्सली जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से अच्छी तरह परिचित थे। वे स्थानीय भाषाएं बोलते थे और ग्रामीण इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों को समझते थे। इसके मुकाबले बाहरी पुलिसकर्मियों को स्थानीय भाषा और जंगलों के रास्तों को समझने में कठिनाई होती थी।
इसी चुनौती को देखते हुए स्थानीय आदिवासी युवाओं को सुरक्षा बल में शामिल करने का फैसला लिया गया। शुरुआत में गोंडी और माड़िया भाषा जानने वाले 60 युवाओं को चुना गया। इन युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर जंगलों में अभियान चलाने के लिए तैयार किया गया।
C-60 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्थानीय समझ थी। यहां के जवान जंगलों के रास्तों, पहाड़ियों, नदी-नालों और ग्रामीण इलाकों की परिस्थितियों से परिचित थे। उन्हें स्थानीय भाषाओं की जानकारी थी, जिससे खुफिया सूचनाएं जुटाने और ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने में मदद मिली।
धीरे-धीरे यह छोटी-सी फोर्स एक बड़े और प्रशिक्षित कमांडो बल में बदल गई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, गढ़चिरौली में इसके 21 दस्तों में 961 जवान और गोंदिया में 9 दस्तों में 166 जवान तैनात हैं। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक और संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ाया गया है।
बल को 164 ड्रोन, 64 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल (MPV), 20 बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) और 17 डॉग स्क्वॉड की सहायता उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। इन संसाधनों ने जंगलों में निगरानी, विस्फोटकों की पहचान और अभियानों की क्षमता को मजबूत किया है।
C-60 की कहानी इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है, क्योंकि यह दिखाती है कि स्थानीय युवाओं की भागीदारी और सही रणनीति के माध्यम से एक कठिन सुरक्षा चुनौती का मुकाबला कैसे किया गया।
मिलिंद तेलतुंबड़े से भूपति तक: नक्सलवाद के बड़े चेहरों की कहानी
गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में माओवादी गतिविधियों के दौरान कई बड़े नेताओं ने संगठन की कमान संभाली। इन नेताओं ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में माओवादी नेटवर्क को मजबूत करने में भूमिका निभाई।
इनमें मिलिंद तेलतुंबड़े का नाम प्रमुख था। वह प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था और उस पर 50 लाख रुपये का इनाम घोषित था। उसे महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों के महत्वपूर्ण रणनीतिक चेहरों में गिना जाता था।
इसके अलावा मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति, नर्मदा अक्का, पहाड़ सिंह और तारक्का जैसे नाम भी नक्सली संगठन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। नर्मदा अक्का को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई।
इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए आसान नहीं था। जंगलों में उनका नेटवर्क, स्थानीय स्तर पर मौजूद सहयोगी और लगातार बदलती रणनीतियां अभियान को जटिल बनाती थीं। हालांकि, समय के साथ सुरक्षा बलों ने खुफिया तंत्र को मजबूत किया और नक्सली संगठनों के प्रभाव वाले इलाकों में लगातार अभियान चलाए।
2018 का कसनासूर ऑपरेशन: एक साथ 40 माओवादियों के मारे जाने से हिल गया संगठन
गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अप्रैल 2018 का कसनासूर-बोरिया ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भामरागढ़ क्षेत्र के कसनासूर जंगल और इंद्रावती नदी के आसपास सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया।
इस कार्रवाई में C-60 कमांडो ने माओवादियों के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाते हुए 40 माओवादियों को मार गिराया। इसे महाराष्ट्र में माओवादी संगठन के खिलाफ हुई सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना गया।
इस ऑपरेशन ने नक्सलियों के संगठनात्मक ढांचे को बड़ा झटका दिया। साथ ही सुरक्षा बलों के मनोबल को भी मजबूती मिली। जंगलों में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले माओवादी दस्तों के खिलाफ स्थानीय कमांडो की रणनीति प्रभावी साबित हुई।
2021 का मर्दिनटोला एनकाउंटर: मिलिंद तेलतुंबड़े समेत 27 माओवादी ढेर
नवंबर 2021 में गढ़चिरौली के ग्यारहपत्ती क्षेत्र के मर्दिनटोला जंगल में सुरक्षा बलों ने एक और बड़ा अभियान चलाया। इस मुठभेड़ में माओवादी संगठन के बड़े नेता मिलिंद तेलतुंबड़े समेत 27 माओवादी मारे गए।
मिलिंद तेलतुंबड़े की मौत संगठन के लिए बड़ा झटका थी। वह माओवादी नेटवर्क के महत्वपूर्ण रणनीतिकारों में शामिल था। उसके मारे जाने के बाद महाराष्ट्र में संगठन का नेतृत्व और संचालन कमजोर पड़ने लगा।
इस कार्रवाई ने यह भी दिखाया कि सुरक्षा एजेंसियां अब माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने में सक्षम हो रही थीं।
2024 की वांडोली मुठभेड़: 12 माओवादियों का खात्मा
साल 2024 में वांडोली क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। लगातार हो रही कार्रवाइयों के कारण संगठन की गतिविधियों पर दबाव बढ़ता गया और उसके कई सक्रिय सदस्य आत्मसमर्पण करने या जंगल छोड़ने के लिए मजबूर हुए।
2026 का फोदेवाड़ा अभियान: आखिरी कमांडर प्रभाकर तक पहुंची सुरक्षा बलों की कार्रवाई
गढ़चिरौली में नक्सलवाद के अंतिम दौर में फोदेवाड़ा क्षेत्र की मुठभेड़ को भी अहम घटनाक्रम के रूप में देखा गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2026 की शुरुआत में छत्तीसगढ़ सीमा से लगे जंगलों में C-60 कमांडो ने लगातार तीन दिन और तीन रात अभियान चलाया।
इस कार्रवाई में माओवादी संगठन के आखिरी सक्रिय कमांडरों में शामिल प्रभाकर को मार गिराया गया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार चलाए गए अभियान ने सुरक्षा बलों के धैर्य, प्रशिक्षण और रणनीतिक क्षमता को सामने रखा।
ऑपरेशन अंतिम प्रहार: मई 2026 में महाराष्ट्र से माओवाद के अंत का दावा
गढ़चिरौली में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मई 2026 में सामने आया, जब ऑपरेशन अंतिम प्रहार चलाया गया। इस अभियान को माओवादी गतिविधियों के अंतिम चरण की निर्णायक कार्रवाई के रूप में पेश किया गया।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान में 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया और 5 ने आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन ने इसके बाद राज्य को माओवादमुक्त घोषित करने की दिशा में बड़ी सफलता का दावा किया।
पुलिस रिकॉर्ड में सक्रिय सशस्त्र माओवादियों की संख्या शून्य होने की बात सामने आई। यह चार दशक से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद एक बड़ा बदलाव माना गया।
बताया जाता है कि महाराष्ट्र में अब तक चलाए गए सुरक्षा अभियानों के दौरान कुल 363 माओवादी मारे गए, 558 गिरफ्तार हुए और 861 ने आत्मसमर्पण किया। इन कार्रवाइयों ने संगठन की सैन्य क्षमता और स्थानीय नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हालांकि, किसी क्षेत्र को माओवादमुक्त घोषित करना केवल सुरक्षा अभियानों की सफलता नहीं है। इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिलती रहें, ताकि भविष्य में हिंसक संगठनों को दोबारा पैर जमाने का अवसर न मिले।
भूपति का ऐतिहासिक सरेंडर: 61 साथियों और 54 हथियारों के साथ छोड़ा हिंसा का रास्ता
गढ़चिरौली की पूरी कहानी में मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति का आत्मसमर्पण एक बड़ा घटनाक्रम माना जाता है। भूपति माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो का सदस्य था और उसे संगठन के शीर्ष नेताओं में गिना जाता था।
जब भूपति ने अपने 61 साथियों और 54 हथियारों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया, तो इसे माओवादी आंदोलन के लिए बड़ा झटका माना गया। किसी शीर्ष स्तर के नेता का इस तरह हथियार छोड़ना संगठन के भीतर चल रही कमजोरियों और बदलती परिस्थितियों का संकेत था।
भूपति के आत्मसमर्पण के बाद देशभर में माओवादी संगठनों से जुड़े लोगों के बीच भी इसका असर देखने को मिला। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देशभर में कुल 1,010 माओवादियों ने 637 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया।
यह घटनाक्रम इस बात को भी रेखांकित करता है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल मुठभेड़ों से नहीं जीती जा सकती। हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वालों को सम्मानजनक जीवन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है।
आत्मसमर्पण करने वालों को नई जिंदगी देने के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी
माओवादी गतिविधियों से बाहर निकलने वाले लोगों को समाज में दोबारा स्थापित करना सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए गढ़चिरौली पुलिस की ओर से प्रोजेक्ट संजीवनी जैसी पहल की गई है।
इस परियोजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले सदस्यों को सामान्य जीवन में लौटने के लिए सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 173 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 50 आत्मसमर्पित सदस्यों की नसबंदी रिओपनिंग सर्जरी भी सफलतापूर्वक कराई गई है।
इस तरह की पहल का उद्देश्य केवल हथियार छोड़ चुके लोगों को सुरक्षा देना नहीं, बल्कि उन्हें परिवार और समाज के साथ सामान्य जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना भी है।
लंबे समय तक जंगलों में हिंसक गतिविधियों से जुड़े रहे लोगों के लिए रोजगार, आवास और सामाजिक स्वीकार्यता बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि उन्हें मुख्यधारा में लौटने के बाद सम्मानजनक जीवन नहीं मिलता, तो दोबारा हिंसक गतिविधियों की ओर जाने का खतरा बना रह सकता है।
C-60 के शौर्य को मिला सम्मान, जवानों को मिले कई वीरता पदक
गढ़चिरौली में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाने वाले जवानों के साहस और बलिदान को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। C-60 के अधिकारियों और जवानों को अब तक 3 शौर्य चक्र, 6 राष्ट्रपति शौर्य पदक, 278 पुलिस शौर्य पदक और 22 राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने की जानकारी दी गई है।
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025 में पहली बार C-60 सेवा पदक की शुरुआत की। इसके तहत 425 जवानों को सम्मानित किया गया।
ये सम्मान उन अभियानों की कठिनाई और जवानों के योगदान को दर्शाते हैं, जिनमें उन्हें कई दिनों तक घने जंगलों में रहना पड़ता था। सीमित सुविधाओं, कठिन मौसम और लगातार खतरे के बीच अभियान चलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा।
फिल्म में इन जवानों की व्यक्तिगत कहानियां और उनके परिवारों का संघर्ष भी दिखाया जा सकता है। आखिरकार किसी भी सुरक्षा अभियान की सफलता के पीछे केवल हथियार और रणनीति नहीं होती, बल्कि उन जवानों का साहस और उनके परिवारों का त्याग भी होता है, जो लंबे समय तक अपनों से दूर रहकर देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं।
रेड कॉरिडोर से स्टील हब तक: गढ़चिरौली की बदलती तस्वीर
गढ़चिरौली की कहानी का दूसरा बड़ा पहलू इसका आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन है। कभी नक्सलवाद के प्रभाव के कारण विकास की मुख्यधारा से दूर रहने वाला यह जिला अब औद्योगिक गतिविधियों के लिए नई संभावनाएं तलाश रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने उन क्षेत्रों में पुलिस सहायता केंद्र स्थापित करने पर जोर दिया, जहां कभी माओवादी संगठनों का प्रभाव अधिक था। गट्टा-जांबिया, पेंगुंडा और नेलगुंडा जैसे इलाकों में नए पुलिस सहायता केंद्र खोलने से प्रशासन की पहुंच मजबूत हुई।
इसके साथ ही सड़क निर्माण, पुलों का विस्तार और मोबाइल टावर लगाने जैसे कार्यों ने दूरदराज के गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में मदद की। जिन इलाकों में पहले पहुंचना बेहद मुश्किल था, वहां अब प्रशासनिक सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की संभावनाएं बढ़ी हैं।
गढ़चिरौली में सूरजागढ़ आयरन ओर परियोजना और स्टील उद्योग से जुड़ी गतिविधियां भी जिले की बदलती पहचान का हिस्सा बन रही हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।
इस बदलाव का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि रोजगार और आर्थिक अवसरों की कमी लंबे समय तक स्थानीय युवाओं के सामने बड़ी समस्या रही। यदि उद्योगों और विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलती है, तो इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
प्रोजेक्ट उड़ान से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार
गढ़चिरौली में शांति और विकास को स्थायी बनाने के लिए युवाओं को रोजगार से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी उद्देश्य से प्रोजेक्ट उड़ान के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस परियोजना के तहत 16,343 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 10,730 युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है।
इसके अलावा शांति और विकास से जुड़ी विभिन्न पहलों के माध्यम से 18 लाख से अधिक नागरिकों को सीधा लाभ मिलने का दावा किया गया है।
इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को अपने भविष्य के लिए हिंसा या अवैध गतिविधियों का सहारा न लेना पड़े। उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के जरिए बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले।
किसी भी ऐसे क्षेत्र में स्थायी शांति तभी स्थापित हो सकती है, जब वहां रहने वाले लोगों को विकास में भागीदारी मिले। सड़क, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और रोजगार जैसी सुविधाएं ही किसी क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने का मजबूत आधार बनती हैं।
1 अक्टूबर 2026 को C-60 के संस्थापक के.पी. रघुवंशी का सम्मान
महाराष्ट्र में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ मिली सफलता के बीच 1 अक्टूबर 2026 को मुंबई स्थित पुलिस महानिदेशक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गढ़चिरौली परिक्षेत्र में सेवा दे चुके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का स्नेहमेळावा आयोजित हुआ।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक ने C-60 कमांडो फोर्स की स्थापना करने वाले सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के.पी. रघुवंशी को सम्मानित किया।
रघुवंशी ने वर्ष 1990 में केवल 60 स्थानीय युवाओं के साथ जिस बल की नींव रखी थी, वह आगे चलकर महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण नक्सल विरोधी सुरक्षा बलों में शामिल हो गया। उनके इस फैसले ने नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिसिंग के तरीके को नई दिशा दी।
आज C-60 की पहचान केवल एक कमांडो फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय भागीदारी, रणनीति और साहस के प्रतीक के रूप में भी की जाती है।
फिल्म में कौन होगा हीरो और कौन विलेन? 2026 के क्लाइमेक्स पर टिकी निगाहें
देवेंद्र फडणवीस सरकार की प्रस्तावित फिल्म को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी कहानी किस तरह आगे बढ़ेगी और इसका मुख्य केंद्र कौन होगा? क्या फिल्म का हीरो C-60 का वह जवान होगा, जो जंगलों में अपनी जान की परवाह किए बिना अभियान चलाता रहा? क्या इसमें उन पुलिस अधिकारियों की भूमिका को प्रमुखता मिलेगी, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति तैयार की? या फिर कहानी उन आदिवासी परिवारों के नजरिए से दिखाई जाएगी, जिन्होंने दशकों तक हिंसा और डर का सामना किया?
फिल्म में माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं और उनकी गतिविधियों को भी दिखाया जा सकता है। मिलिंद तेलतुंबड़े के खिलाफ अभियान, भूपति का आत्मसमर्पण, कसनासूर और मर्दिनटोला जैसे ऑपरेशन कहानी के बड़े मोड़ बन सकते हैं।
लेकिन इसका सबसे भावनात्मक हिस्सा उन 244 पुलिस अधिकारियों और जवानों का बलिदान होगा, जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही 609 निर्दोष नागरिकों की मौत और प्रभावित परिवारों की पीड़ा को सामने लाना भी इस कहानी को वास्तविक और संवेदनशील बना सकता है।
फिल्म का क्लाइमेक्स वर्ष 2026 में माओवाद के खिलाफ मिली निर्णायक सफलता, ऑपरेशन अंतिम प्रहार, भूपति के आत्मसमर्पण और गढ़चिरौली के औद्योगिक परिवर्तन के इर्द-गिर्द तैयार किया जा सकता है। हालांकि फिल्म की अंतिम पटकथा, कलाकारों और रिलीज की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
केवल नक्सलवाद के अंत की कहानी नहीं, दो पीढ़ियों के संघर्ष का दस्तावेज बनेगी फिल्म
गढ़चिरौली की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संघर्ष ने एक नहीं बल्कि दो पीढ़ियों को प्रभावित किया। जिन लोगों ने 1980 और 1990 के दशक में नक्सलवाद का विस्तार देखा, उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा असुरक्षा के माहौल में बिताया। वहीं दूसरी पीढ़ी ने पुलिस अभियानों, मुठभेड़ों, आत्मसमर्पण और विकास योजनाओं के बीच अपने जिले को बदलते हुए देखा।
आज गढ़चिरौली के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बदली हुई स्थिति को स्थायी बनाना है। माओवादी गतिविधियों में कमी और सुरक्षा अभियानों की सफलता के बाद भी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आदिवासी अधिकारों से जुड़े सवाल महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
सूरजागढ़ जैसी औद्योगिक परियोजनाओं से आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि स्थानीय समुदायों को उनका उचित लाभ मिले। पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी संस्कृति, भूमि अधिकार और स्थानीय रोजगार जैसे विषयों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।
ऐसे में प्रस्तावित फिल्म केवल सरकार की उपलब्धियों को दिखाने तक सीमित न रहकर गढ़चिरौली के वास्तविक सामाजिक बदलाव को सामने लाती है, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकती है।
कुल मिलाकर, गढ़चिरौली की यह कहानी बंदूकों से शुरू होकर विकास और उम्मीद तक पहुंचती है। 244 जवानों का बलिदान, C-60 कमांडो का अदम्य साहस, माओवादी नेताओं का अंत, भूपति का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण और स्टील हब बनने की ओर बढ़ता जिला इस पूरी गाथा के अहम अध्याय हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रस्तावित फिल्म इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर दिखाने का प्रयास होगी। अब देखना होगा कि चार दशक के इस संघर्ष को बड़े पर्दे पर किस अंदाज में पेश किया जाता है और इसका क्लाइमेक्स देश के सामने गढ़चिरौली की कैसी नई तस्वीर लेकर आता है।
