उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ कई अन्य संस्थानों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को राहत देने वाला फैसला लिया है। लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे राज्य कर्मचारियों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने DA में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए दिवाली के तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच DA में हुई इस वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा। खास बात यह है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को पिछले चार महीनों का बकाया भी मिलेगा।
60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे पहले उत्तराखंड के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन अब नई मंजूरी के बाद यह बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
दरअसल, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों और महंगाई के आर्थिक प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई का असर कम हो सके।
उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया है। भारत सरकार ने भी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 63 प्रतिशत कर दिया है। केंद्र सरकार के इसी निर्णय के अनुरूप मुख्यमंत्री धामी ने राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
चार महीने का एरियर भी मिलेगा, जानिए कब से होगा लाभ
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ केवल आगे से ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसे पिछली तारीख से लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। वहीं, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान कर्मचारियों को एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए कर्मचारियों को पुराने 60 प्रतिशत और नए 63 प्रतिशत DA के बीच का अंतर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को नियमित वेतन में बढ़ोतरी के साथ एकमुश्त बकाया राशि भी प्राप्त होगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह है, तो 3 प्रतिशत DA वृद्धि के हिसाब से उसे हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। चार महीने के लिए यह अंतर 3,600 रुपये होगा। वास्तविक एरियर की राशि कर्मचारी के मूल वेतन और पात्रता के अनुसार अलग-अलग होगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ?
धामी सरकार के इस फैसले का लाभ केवल सचिवालय या विभागों में कार्यरत नियमित राज्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार की मंजूरी के अनुसार, विभिन्न संस्थानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
इनमें शामिल हैं:
-
राज्य सरकार के पात्र कर्मचारी।
-
स्थानीय निकायों में कार्यरत पात्र कार्मिक।
-
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारी।
-
राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत पात्र कार्मिक।
-
प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारी।
-
यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत पात्र कार्मिक।
इस तरह सरकार के फैसले से शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्थानीय निकायों समेत कई क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है।
कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद सरकार ने लिया फैसला
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे थे। इसी क्रम में 4 नवंबर को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात की थी।
इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 63 प्रतिशत किए जाने का अनुरोध किया था। कर्मचारी संगठन की ओर से मांग की गई थी कि केंद्र सरकार ने जिस तरह अपने कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है, उसी आधार पर उत्तराखंड के कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाए।
कर्मचारी संगठनों का तर्क था कि जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दे रही है, तो राज्य कर्मचारियों को भी समान दर से DA मिलना चाहिए। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर कर्मचारियों को राहत प्रदान की है।
दिवाली से पहले कर्मचारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। एक तरफ जहां 3 प्रतिशत DA बढ़ने से हर महीने मिलने वाले वेतन में इजाफा होगा, वहीं दूसरी तरफ चार महीने का एरियर मिलने से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह फैसला राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी सौगात है। अब कर्मचारियों की नजरें बढ़े हुए महंगाई भत्ते और एरियर के भुगतान की प्रक्रिया पर रहेंगी।
