देहरादून, 27 सितम्बर 2025। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद आनंद बर्द्धन ने शनिवार को राजस्व परिषद सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारियों को राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धारा 34 और 143 से संबंधित एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी वादों को आगामी तीन माह में हर हाल में निपटा दिया जाए।
गंभीर अनियमितताओं पर होगी विभागीय कार्रवाई
मुख्य सचिव ने धारा 34 और 143 से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताओं पर तत्काल विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से तहसीलदार विकासनगर के विरुद्ध वादों के निस्तारण में धीमी गति पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया।
उन्होंने जिलाधिकारियों को चेतावनी दी कि वादों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन म्यूटेशन और ई-ऑफिस को बढ़ावा
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आरसीएमएस पोर्टल जल्द ही पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा, जिससे रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया तत्काल पूरी हो सकेगी।
इसके साथ ही, उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि तहसील मुख्यालयों और एसडीएम कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था शीघ्र लागू की जाए। जिन जगहों पर नेटवर्क या हार्डवेयर की समस्या है, वहां तुरंत संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
स्थानांतरित कर्मियों को तुरंत कार्यमुक्त करें डीएम
मुख्य सचिव ने जिलों में स्थानांतरित कर्मियों को समय पर कार्यमुक्त न करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने आदेश दिया कि बैठक समाप्त होते ही सभी स्थानांतरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए और संबंधित प्रमाणपत्र आज शाम तक राजस्व परिषद को उपलब्ध कराए जाएं।
राजस्व वसूली समितियों की बैठकें हों नियमित
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही, दोनों मंडलों के आयुक्तों को भी अपनी मासिक बैठकों में राजस्व वादों एवं वसूली मामलों की समीक्षा अनिवार्य रूप से करने को कहा।
उन्होंने राजस्व वसूली से संबंधित समितियों—जैसे रेवेन्यू रियलाइजेशन कमिटी, वन, वाणिज्य, रजिस्ट्रेशन और आरसीएस—की बैठकें भी नियमित करने पर जोर दिया।
आपदा प्रभावित भवनों का शीघ्र आकलन
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा से क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों और तहसील भवनों का आकलन शीघ्र भेजा जाए। साथ ही, रिक्त पदों को भरने की दिशा में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पात्र कार्मिकों के प्रमोशन जल्द पूरे किए जाएं, ताकि पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार जैसे पद शीघ्र भरे जा सकें और वादों के निस्तारण में गति आए।
सेवा का अधिकार लागू करने पर जोर
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ‘सेवा का अधिकार’ कानून के अंतर्गत प्रमाणपत्र निर्गत करने की समयसीमा का उल्लेख सभी संबंधित कार्यालयों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। इससे आवेदकों को यह जानकारी आसानी से मिल सकेगी कि उनका प्रमाणपत्र कब तक उपलब्ध हो जाएगा।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद
बैठक में सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरू मौजूद रहीं। वहीं, कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत सहित सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
