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The Hill India > Blog > उत्तराखंड > Uttarakhand: खटीमा गोलीकांड के शहीदों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि
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Uttarakhand: खटीमा गोलीकांड के शहीदों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि

The Hill India News
Last updated: September 1, 2025 1:24 pm
The Hill India News
Published: September 1, 2025
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खटीमा/देहरादून, 1 सितंबर 2025। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों को नमन किया। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीद भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह, रामपाल, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानन्द भट्ट और परमजीत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शहीदों के आश्रितों और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया।

Contents
आंदोलनकारियों के लिए लागू की गई योजनाएंसरकार के ऐतिहासिक फैसलेहिमालय बचाओ का संकल्पकार्यक्रम में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि

मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा गोलीकांड राज्य आंदोलन का वह ऐतिहासिक पड़ाव है जिसने उत्तराखंड की लड़ाई को नई ऊर्जा और दिशा दी। उन्होंने कहा कि राज्य का हर नागरिक इन अमर बलिदानियों का सदैव ऋणी रहेगा।

आंदोलनकारियों के लिए लागू की गई योजनाएं

सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के सम्मान और कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण लागू किया है।

  • शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को ₹3000 मासिक पेंशन
  • घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को ₹6000 प्रतिमाह पेंशन
  • सक्रिय आंदोलनकारियों को ₹4500 प्रतिमाह पेंशन
  • परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी आरक्षण का लाभ
  • 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में नियुक्ति
  • सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। इसी को देखते हुए महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है।

सरकार के ऐतिहासिक फैसले

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने हाल के वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इनमें देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना, सख्त नकल विरोधी कानून लागू करना और धर्मांतरण विरोधी व दंगा विरोधी कानूनों का क्रियान्वयन शामिल है।

उन्होंने बताया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 24 हजार से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरी पाई है। वहीं, प्रदेश में अब तक 7 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

हिमालय बचाओ का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को “हिमालय बचाओ अभियान” की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि हिमालय का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए आवश्यक है।

कार्यक्रम में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि

इस मौके पर सांसद अजय भट्ट, विधायक भुवन कापड़ी, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, दर्जा राज्य मंत्री डॉ. अनिल कपूर डब्बू, सुभाष बर्थवाल, फरजाना बेगम, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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