By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
The Hill IndiaThe Hill IndiaThe Hill India
Notification Show More
Font ResizerAa
  • होम
  • फीचर्ड
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • पर्यावरण
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थय
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
  • Contact Us
Reading: 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी किया, कहा– अभियोजन पक्ष केस साबित करने में विफल
Share
Font ResizerAa
The Hill IndiaThe Hill India
  • होम
  • फीचर्ड
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • पर्यावरण
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थय
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
  • Contact Us
Search
  • होम
  • फीचर्ड
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • पर्यावरण
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थय
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
  • Contact Us
Have an existing account? Sign In
Follow US
The Hill India > Blog > देश > 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी किया, कहा– अभियोजन पक्ष केस साबित करने में विफल
देशफीचर्ड

2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी किया, कहा– अभियोजन पक्ष केस साबित करने में विफल

The Hill India News
Last updated: July 21, 2025 6:10 am
The Hill India News
Published: July 21, 2025
Share
File Photo
SHARE

2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस बहुचर्चित आतंकी हमले के मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

Contents
क्या था पूरा मामला?कोर्ट ने क्या कहा?क्या हुआ सुनवाई के दौरान?अब आगे क्या?

यह मामला 11 जुलाई 2006 को हुआ था जब 11 मिनट के भीतर 7 बम धमाकों में 189 लोगों की मौत और 827 से अधिक घायल हुए थे। यह घटना देश की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में शुमार की जाती है और इसे ‘7/11 ट्रेन ब्लास्ट केस’ के नाम से जाना जाता है।


क्या था पूरा मामला?

मुंबई एटीएस ने इस केस में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 15 को फरार बताया गया था, जिनमें से कई के पाकिस्तान में होने की आशंका जताई गई थी। 2015 में विशेष अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से 5 को मौत की सजा और 7 को उम्रकैद सुनाई गई थी।

राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। वहीं सभी दोषियों ने अपनी सजा और दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलें दायर की थीं।


कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चंदक की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि:

  • अभियोजन पक्ष आरोपियों की संलिप्तता साबित नहीं कर सका।
  • गवाहों के बयानों को कोर्ट ने अविश्वसनीय माना।
  • सबूतों की जब्ती और पहचान पर संदेह जताया।
  • घटनास्थल से जब्त टैक्सी, नक्शे, हथियार और अन्य सामग्रियों को अपर्याप्त माना गया।
  • अभियोजन पक्ष बम के प्रकार तक की पहचान नहीं कर सका।

कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाकों के कई दिनों बाद आरोपियों की पहचान कराई गई, जिसका कोई मजबूत आधार नहीं है।


क्या हुआ सुनवाई के दौरान?

सुनवाई जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक लगभग छह महीने चली। आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने कहा:

  • MCOCA लागू होने के बाद जबरन कबूलनामे कराए गए जो विश्वसनीय नहीं हैं।
  • पुलिस की प्रताड़ना के जरिए बयान लिखवाए गए।
  • मुंबई क्राइम ब्रांच की एक अन्य जांच में इंडियन मुजाहिद्दीन (IM) की संलिप्तता सामने आई थी, जिसे इस केस से जोड़कर नहीं देखा गया।

वहीं, सरकारी वकील राजा ठाकरे ने तीन महीने तक बहस करते हुए कहा था कि यह ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ केस है और फांसी की पुष्टि होनी चाहिए।


अब आगे क्या?

इस फैसले के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। वहीं, यह फैसला देश की न्यायिक प्रणाली में एक बड़े मोड़ की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि यह मामला न केवल आतंकी कार्रवाई से जुड़ा था, बल्कि मकोका (MCOCA) और UAPA जैसे कानूनों की व्याख्या और सीमाओं को भी चिन्हित करता है।

You Might Also Like

यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, 40 से अधिक लड़ाकू विमान तबाह
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा को मिले नए निदेशक, रामनगर बोर्ड के सचिव भी बदले
नई दिल्ली :प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया
Uttarakhand: सीएम धामी ने मुख्य सेवक सदन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित सेमिनार में किया प्रतिभाग
कोलकाता मर्डर रेप केस के विरोध में, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने दिया इस्तीफा
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow
Popular News
देशफीचर्डस्पोर्ट्स

न्यूजीलैंड की धरती पर गरजे केएल राहुल, 136 रनों की ऐतिहासिक पारी से रचा इतिहास; SENA देशों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने

The Hill India News
The Hill India News
November 21, 2026
ढोल-दमाऊ की थाप पर झूमी पहाड़ों की रानी मसूरी, भैलो की रोशनी और लोकगीतों से सजी इगास की शाम; देर रात तक थिरके लोग
गढ़चिरौली की 40 साल की जंग अब बड़े पर्दे पर आएगी! 244 जवानों की शहादत, C-60 कमांडो का शौर्य, खूंखार नक्सलियों का अंत और भूपति के सरेंडर की कहानी लिखेंगे देवेंद्र फडणवीस
Gold Rate Today: सोना-चांदी में बड़ी गिरावट से मचा हड़कंप! 2026 के सबसे निचले स्तर पर पहुंचे भाव, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड का ताजा रेट
मां सावित्री देवी की अंतिम विदाई की तैयारी पूरी, हरिद्वार में उमड़ेगा नेताओं और संतों का हुजूम; सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
मां के अंतिम दर्शन के लिए पैतृक गांव पंचूर पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ, गांव में पसरा मातम; आज मां को देंगे मुखाग्नि
बॉक्स ऑफिस पर यश के रावण का महातांडव! रणबीर कपूर की ‘रामायण’ ने तोड़ा KGF 2 का रिकॉर्ड, 15वें दिन भी बरसे करोड़ों रुपये
उत्तराखंड में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल! 39 इंस्पेक्टरों के तबादले, हरिद्वार और देहरादून से लेकर पहाड़ी जिलों तक बदली जिम्मेदारी
23 साल पुराने असम महिला प्रकरण में हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें, गुवाहाटी में 21 धाराओं में FIR दर्ज; नाबालिग से यौन शोषण समेत गंभीर आरोपों से उत्तराखंड की सियासत में हलचल
उत्तराखंड में 22 नवंबर से पल्स पोलियो अभियान का आगाज, 4 जिलों के 2.56 लाख नौनिहालों को पिलाई जाएंगी दो बूंद जिंदगी की; 2,053 बूथों पर रहेगी स्वास्थ्य विभाग की नजर
© The Hill India. All Rights Reserved | Developed By: Tech Yard Labs
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?