देहरादून, 17 जुलाई 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित कौशल विकास एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए सभी विभागीय सचिव समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने मुख्य सचिव को सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रमों को इनक्यूबेशन और ग्रोथ सेंटरों से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने हर जिले में स्थानीय युवाओं को प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मिस्त्री जैसे रोजगारोन्मुख trades में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना बनाने को कहा।
“प्रशिक्षण कोर्स उद्योगों की मांग और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए जाएं। आधुनिक मशीनों, लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम से युक्त प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएं,” – मुख्यमंत्री धामी
पारंपरिक पहचान और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ेंगे युवा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जनपद की पारंपरिक पहचान को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास को स्थानीयता से जोड़ा जाए। साथ ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण बढ़ाने और सभी कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने बाल श्रम के उन्मूलन के लिए लक्षित पुनर्वास योजना शीघ्र तैयार करने और राज्य के बड़े जिलों में विशेष अभियान चलाने पर बल दिया।
महिला सशक्तिकरण और स्किल ऑन व्हील्स योजना को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष महिला स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दूरदराज क्षेत्रों में स्किल ऑन व्हील्स वैन शुरू करने की बात कही।
विदेशों में रोजगार के लिए दूतावासों से समन्वय का सुझाव
धामी ने हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत के विदेशी दूतावासों से समन्वय करने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने के लिए दून विश्वविद्यालय से नियमित समन्वय स्थापित किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जिलों में बनाए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सभी आवश्यक संसाधन और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
10 दिन में कार्ययोजना प्रस्तुत करें विभाग
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कौशल विकास विभाग हर वर्ष प्रशिक्षित और रोजगार से जुड़े युवाओं का डाटा तैयार करे और आगामी दीर्घकालिक योजना सहित एक विस्तृत कार्ययोजना 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे।
आईटीआई प्रशिक्षुओं को मिलेगा इंडस्ट्री एक्सपोजर
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दो वर्षीय कोर्स के तहत पहले वर्ष का प्रशिक्षण संस्थान में तथा दूसरा वर्ष उद्योगों में देने की योजना को भारत सरकार की स्वीकृति मिल गई है। अन्य पांच आईटीआई के लिए प्रक्रिया प्रगति पर है।
बैठक में मौजूद प्रमुख अधिकारी:
- विश्वास डाबर, उपाध्यक्ष, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद
- आनंद बर्द्धन, मुख्य सचिव
- आर.के. सुधांशु, प्रमुख सचिव
- श्रीधर बाबू अदांकी, सचिव
- सी. रविशंकर, सचिव
- अन्य विभागीय अधिकारी
