देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऋण प्रक्रियाओं और बीमा क्लेम में अधिकतम सरलीकरण किया जाए ताकि जनसामान्य को योजनाओं का समयबद्ध लाभ मिल सके। उन्होंने ऋण जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक ले जाने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जन समस्याओं का समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी बैंकों को सामूहिक प्रयास करने होंगे।” उन्होंने अक्टूबर में राज्य के सभी जनपदों में बहु-विभागीय समाधान शिविरों के आयोजन का भी निर्देश दिया, जिसमें विभागीय अफसर और बैंक प्रतिनिधि एक साथ बैठकर लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ेंगे।
मुख्य निर्देश और उपलब्धियां:
- ऋण जमा अनुपात: वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54.26% हुआ है, जिसे बढ़ाकर 60% तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया।
- पर्वतीय जनपदों पर विशेष फोकस: टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे जिलों में ऋण प्रवाह को सशक्त बनाने के निर्देश।
- बीमा और ऋण योजनाएं:
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति लाख आबादी पर 48,000 लोगों को बीमा कवरेज, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- मुद्रा योजना के तहत औसतन ₹93,900 प्रति लाभार्थी ऋण, जो राष्ट्रीय औसत ₹62,686 से काफी अधिक।
- जनधन योजना के अंतर्गत अब तक राज्य में 39 लाख खाते खोले जा चुके हैं — पर्वतीय राज्यों में सर्वाधिक।
- कृषि और महिला सशक्तिकरण:
- राज्य के 6.10 लाख किसानों को KCC सुविधा का लाभ, जिनमें 67% छोटे व सीमांत किसान।
- 70.23% स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज, विगत तीन वर्षों में SHG की संख्या में 21% वृद्धि।
मुख्यमंत्री ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रगति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक प्रगति में सभी बैंकों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।
उपस्थित प्रमुख अधिकारी:
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव दिलीप जावलकर, नितेश कुमार झा, राधिका झा, आरबीआई रीजनल डायरेक्टर अरविंद कुमार, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक देवाशीष मिश्रा सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे।
