नई दिल्ली : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्यहित से जुड़े चार अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान साइबर सुरक्षा, जेल अधोसंरचना, निवेश को बढ़ावा और आपदा क्षतिपूर्ति से जुड़ी मांगों को लेकर विस्तृत प्रस्ताव सौंपे।
मुख्यमंत्री ने केंद्र से आग्रह किया कि साइबर अपराधों की रोकथाम और डिजिटल फोरेंसिक की दिशा में काम करने के लिए देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” स्थापित किया जाए। इसके लिए उन्होंने ₹63.60 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था बार-बार आपदाओं की चपेट में आती है। ऐसे में इन परिसंपत्तियों को आपदा राहत क्षतिपूर्ति (NDRF/SDRF) के दायरे में लाया जाना जरूरी है, ताकि पुनर्निर्माण में तेजी लाई जा सके।
धामी ने सितारगंज स्थित केंद्रीय कारागार के विस्तार हेतु ₹150.16 करोड़ की परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान क्षमता को देखते हुए जेल अधोसंरचना का विस्तार समय की मांग है।
सीएम धामी ने बताया कि ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2023 में 3.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित है। उन्होंने गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग को राज्य के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उत्तराखंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “नए भारत की परिकल्पना” को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है।
