“जनसेवा को बनाएं मिशन”: सीएम धामी ने नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से किया सीधा संवाद

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित “शहर से संवाद” कार्यक्रम में राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं और जनप्रतिनिधियों को जनसेवा का मंत्र दिया।

कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए तीन डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए। इन पोर्टलों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, और स्वावलंबन की दिशा में सशक्त बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शहरी प्रशासन को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की कि:

• सभी नगर निकाय कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

• नगर निगमों में 10, नगर पालिकाओं में 5, और नगर पंचायतों में 3 हाई-टेक हेयर सैलून / ब्यूटी पार्लर स्थापित किए जाएंगे।

• इन केंद्रों के लिए स्थानीय युवक-युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी भूमिका केवल “पद पर बने रहना” नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा:

“हर निकाय कार्यालय को प्रशासकीय नहीं, ‘सेवा केंद्र’ बनाएं। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को कार्यशैली का मूल मंत्र बनाएं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकासी, कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक और पर्यावरण जैसे विषयों पर नगर निकायों को स्थानीय स्तर पर ठोस प्रयास करने होंगे। साथ ही, केंद्र से टाइड फंड को अनटाइड करने का अनुरोध भी किया गया है ताकि लचीले बजट के जरिए योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके।

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की माताएं और बहनें राज्य की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके बनाए स्थानीय उत्पाद अब मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा:

“उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में मातृ शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है।”

सीएम धामी ने कहा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के त्रिकोणीय तालमेल से उत्तराखंड ने विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।
प्रमुख उपलब्धियाँ:

• SDG इंडेक्स में देश में पहला स्थान

• बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की गिरावट

• 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

• भ्रष्टाचार के विरुद्ध 200+ गिरफ्तारी

• समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून लागू

कार्यक्रम में देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल, नगर विकास सचिव नितेश कुमार झा, नगर आयुक्त नमामि बंसल, शहरी विकास विभाग के अधिकारी और 100 से अधिक जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

“शहर से संवाद” कार्यक्रम ने शहरी विकास की नई सोच और जनसेवा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री धामी का यह संवाद कार्यक्रम न केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित रहा, बल्कि एक नीति, दृष्टिकोण और जनभागीदारी का रोडमैप भी पेश किया।