नई दिल्ली : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई को और प्रभावी बनाने हेतु e-Zero FIR पहल शुरू की है। यह पहल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ की गई है।
अपने ‘X’ (पूर्ववर्ती ट्विटर) पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि यह प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) या हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त ₹10 लाख से अधिक की वित्तीय हानि से जुड़ी शिकायतों को स्वतः जीरो FIR में परिवर्तित कर देगी। यह FIR दिल्ली के e-Crime पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी और त्वरित रूप से संबंधित क्षेत्रीय साइबर थानों को भेज दी जाएगी।
शिकायतकर्ता को तीन दिनों के भीतर संबंधित साइबर थाने में जाकर जीरो FIR को नियमित FIR में परिवर्तित करना होगा। इस पहल से न केवल शिकायतों की प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि जांच में तीव्रता आएगी और साइबर अपराधियों पर शीघ्र कार्रवाई संभव होगी।
यह प्रणाली I4C के NCRP सिस्टम, दिल्ली पुलिस के e-FIR तंत्र, और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के CCTNS नेटवर्क का एकीकरण है। श्री शाह ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘साइबर सुरक्षित भारत’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।
यह नवाचार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(1) और 1(ii) के अनुरूप तैयार किया गया है और शीघ्र ही देशभर में लागू किया जाएगा।
The MHA’s Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) introduced the new e-Zero FIR initiative to nab any criminal with unprecedented speed. Launched as a pilot project for Delhi, the new system will automatically convert cyber financial crimes filed at NCRP or 1930 to FIRs,…
— Amit Shah (@AmitShah) May 19, 2025
