नई दिल्ली/श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कई कड़े निर्णयों की घोषणा की।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 अहम निर्णय लिए हैं:
भारत के पांच बड़े एक्शन:
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सिंधु जल संधि स्थगित: 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं करता।
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अटारी बॉर्डर बंद: भारत-पाक सीमा पर स्थित एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को 1 मई से पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई से पहले वापस लौटना होगा।
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पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासन का आदेश: भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं और भविष्य में वीजा नहीं दिया जाएगा। SAARC वीजा छूट योजना भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है।
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पाकिस्तानी राजनयिकों की वापसी: नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को “अवांछित व्यक्ति” घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है।
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भारतीय राजनयिकों की वापसी: भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने सभी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी वापस बुलाने का निर्णय लिया है। संबंधित पद तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाएंगे।
“आतंकी हमले के जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा” – विदेश सचिव
विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर कायम है। उन्होंने कहा, “CCS ने संकल्प लिया है कि पहलगाम हमले के अपराधियों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तहव्वुर राणा जैसे मामलों की तर्ज पर भारत विश्वभर में आतंकियों की तलाश और प्रत्यर्पण के लिए प्रयास जारी रखेगा।”
गौरतलब है कि मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस हमले के बाद देशभर में आक्रोश की लहर है।
#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, “Recognising the seriousness of this terrorist attack, the Cabinet Committee on Security (CCS) decided upon the following measures- The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan… pic.twitter.com/PxEPrrK1G8
— ANI (@ANI) April 23, 2025
