पिथौरागढ़, 29 अक्टूबर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पिथौरागढ़ में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ करते हुए ₹85.14 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि “सहकारिता से आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और उत्तराखंड इस दिशा में देश के लिए मॉडल बन रहा है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता की परंपरा भारत की संस्कृति और समाज का अभिन्न हिस्सा रही है। यह केवल आर्थिक संगठन नहीं, बल्कि “एक-दूसरे के सहयोग से सामूहिक विकास” का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने “अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष” के रूप में घोषित किया है, जो भारत की सहकारी भावना के वैश्विक महत्व को दर्शाता है।
85.14 करोड़ की योजनाओं से मिलेगा विकास को नया आयाम
सीएम धामी ने इस मौके पर कुल ₹85.14 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें ₹23.16 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और ₹61.98 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों के सर्वांगीण विकास का आधार बनेंगी। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, खेल और परिवहन जैसी प्राथमिक जरूरतों से जुड़ी योजनाएँ शामिल हैं।
सीएम ने कहा,
“हमारा लक्ष्य राज्य के सीमांत जनपदों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। हर गांव, हर परिवार तक विकास का लाभ पहुंचे, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है।”
सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह मंत्रालय देशभर में सहकारी समितियों को नई दिशा दे रहा है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है —
- प्रदेश की सभी 671 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।
- राज्य की 24 समितियाँ जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं।
- 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में विकसित किया गया है।
- अब तक 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में दर्ज किया जा चुका है।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में फरवरी 2023 से अब तक 800 नई पैक्स, 248 डेयरी समितियाँ, और 116 मत्स्य समितियाँ गठित की जा चुकी हैं।
किसानों और महिलाओं के लिए विशेष पहलें
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है, जिससे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और फूलों की खेती को प्रोत्साहन मिला है।
इसके अलावा लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त फसली ऋण भी सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि “सहकारिता आंदोलन केवल आर्थिक प्रगति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का साधन भी है।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सहकारी संघ के माध्यम से राज्य में मिलेट मिशन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत इस वर्ष मंडुवा की खरीद ₹48.86 प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम
सीएम धामी ने कहा कि आज राज्य में 1 लाख 70 हजार से अधिक महिलाएँ “लखपति दीदी” बन चुकी हैं, जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव हैं।
उन्होंने कहा,
“सहकारी समितियाँ अब महिला उद्यमिता और स्वरोजगार की नई पहचान बन रही हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य हर घर की बहन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।”
पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज से लेकर बस स्टेशन तक बड़े प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 750 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
इसके अलावा —
- 34 करोड़ रुपये से स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल तैयार किया जा रहा है।
- बेरीनाग में नया स्टेडियम,
- अस्कोट, गंगोलीहाट और धारचूला में बस स्टेशन,
- और पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 327 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कों का निर्माण चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा जोड़ दिया गया है, और अब 450 करोड़ रुपये की लागत से पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा ताकि सीमांत क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।
“सीमांत क्षेत्रों का विकास, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है”
सीएम धामी ने कहा कि सीमांत जिलों का विकास सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमांत इलाकों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर प्राथमिकता से काम कर रही है।
उन्होंने कहा,
“सीमा पर रहने वाले हमारे नागरिक देश की पहली रक्षा पंक्ति हैं। उनके जीवन में सुख-सुविधा और समृद्धि लाना हमारी सरकार का कर्तव्य है।”
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की रही उपस्थिति
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक बिशन सिंह चुफाल, मेयर कल्पना देवलाल, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, जिलाधिकारी आशीष भटगांई और एसपी रेखा यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय जनता उपस्थित रही।
