देहरादून, 24 अक्टूबर 2025 (सू. ब्यूरो):राज्य में नर्सिंग शिक्षा को सुदृढ़ करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राज्यभर के विभिन्न मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में कुल 1790 नई नर्सिंग सीटों को मंजूरी दी गई है। ये सीटें 39 कॉलेजों में जोड़ी जाएंगी।
सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी संस्थानों को राहत
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने नर्सिंग कोर्स संचालन हेतु संस्थानों के आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अब आवेदन से स्वीकृति तक की प्रक्रिया को सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए पूरा किया जाएगा।
“संस्थानों को अब विभिन्न स्तरों पर बार-बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एकीकृत प्रणाली से पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ेंगी,”
मुख्य सचिव ने कहा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिशा में तत्काल कार्य शुरू किया जाए और पूरी प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाए, ताकि संस्थानों को स्पष्ट और समयबद्ध मार्गदर्शन मिल सके।
राज्य में नर्सिंग शिक्षा की वर्तमान स्थिति
बैठक के दौरान सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य में नर्सिंग शिक्षा से संबंधित वर्तमान आँकड़े प्रस्तुत किए।
- वर्ष 2024 तक स्टेट नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत नर्सों की कुल संख्या 21,541 है।
- वर्तमान में सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में 9,806 प्रशिक्षु नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि नर्सिंग क्षेत्र में सीटों की यह वृद्धि स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन की उपलब्धता को और मजबूत करेगी, विशेषकर ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में जहाँ प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की कमी लंबे समय से बनी हुई है।
गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीट वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं का मानक भी सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि नर्सिंग शिक्षा संस्थानों के इन्फ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और क्लीनिकल ट्रेनिंग की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
“हमारा लक्ष्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसी नर्सिंग शिक्षा प्रणाली बनाना है जो देश में गुणवत्ता का उदाहरण पेश करे,”
मुख्य सचिव ने कहा।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में सचिव श्री दिलीप जावलकर, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। एम्पावर्ड कमेटी ने नर्सिंग कोर्स संचालन, सीट वृद्धि और नए संस्थानों की पात्रता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी कीं।
राज्य सरकार की मंशा: “हर अस्पताल में प्रशिक्षित नर्सें”
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय राज्य में बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को देखते हुए लिया गया है। नर्सिंग सीटों में बढ़ोतरी से आगामी वर्षों में
- सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी,
- प्राइवेट मेडिकल सेक्टर को प्रशिक्षित नर्सें मिलेंगी, और
- राज्य से बाहर नर्सिंग शिक्षा के लिए पलायन भी कम होगा।
📊 मुख्य बिंदु संक्षेप में:
- कुल 39 नर्सिंग कॉलेजों को नई सीटों की मंजूरी।
- 1790 नई नर्सिंग सीटें जोड़ी जाएँगी।
- आवेदन और स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत।
- राज्य में अब तक 21,541 नर्सें पंजीकृत, और 9,806 प्रशिक्षु प्रशिक्षणरत।
- गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के लिए नई SOP तैयार की जाएगी।
