भारत के राष्ट्रपति के सहमति की बाद केंद्र सरकार के विशेष सचिव राजिंदर कश्यप की तरफ से जारी पत्र के अनु
सार उत्तराखंड उच्च न्यायलव के दो वकील और प्राधिकरण जनरल को न्यायाधीश बनाने की सहमति दे दी गयी है|
राष्ट्रपति की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक उत्तराखंड उच्च न्यायलय में तीन जजों की न्युक्ति होनी है| लम्बे अरसे से लंबित जजों की न्युक्ति को 27 अप्रेल के बाद होना तय माना जा रहा है|
भारत सरकार के विशेष सचिव राजिंदर कश्यप के पत्र में राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल, अधिवक्ता पंकज पुरोहित, और रजिस्टार जनरल विवेक भारती शर्मा को उत्तराखंड उच्च न्यायलय में न्यायाधीश की जिम्मेदारी सभालनी है|
वर्तमान में न्यायलय में पांच जज ही उपलब्ध है जबकि कुल जजों की स्ट्रेंथ ग्यारह है| इन तीन जजों की न्युक्ति के बाद न्ययालय में कुल जजों की संख्यां 8 हो जाएगी और लंबित पड़े कई मामलों की सुनवाई में भी तेजी आने की उम्मीद जागेगी|
