देहरादून, 23 जुलाई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की पेंशन हिस्सेदारी के तहत उत्तराखंड को ₹1600 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने पर उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने इस भुगतान को दोनों राज्यों के बीच बढ़ते समन्वय और संवाद का सकारात्मक परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों से जुड़े लंबित मामलों का तेजी से समाधान हो रहा है।
क्या है पूरा मामला?
उत्तराखंड राज्य के पेंशन व्यय में हिस्सेदारी को लेकर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने आकलन किया था कि:
- 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश पर ₹952.26 करोड़ की देयता बनती है।
- 2022-23 के लिए यह आंकड़ा ₹1309.00 करोड़ रहा।
- दोनों वर्षों में कुल देयता ₹2261.26 करोड़ थी।
इस देयता के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में ₹1600 करोड़ की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से अंतरराज्यीय समायोजन के तहत उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री धामी का बयान:
“मैं उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के चलते लंबित वित्तीय और प्रशासनिक विषयों का समाधान तेज़ी से हो रहा है।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड
इस भुगतान से न सिर्फ उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को राहत मिलेगी, बल्कि यह दोनों राज्यों के बीच संघीय सौहार्द और सहयोग की मिसाल भी पेश करता है।
