देहरादून : उत्तराखंड में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। खासकर कुछ प्रमुख जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से “होमवर्क” कर रही है।
चारधाम यात्रा बनी थी तबादलों में रुकावट
पूर्व में प्रस्तावित तबादला सूची में जिला स्तर पर बदलाव नहीं हो पाया था, जिसका प्रमुख कारण चारधाम यात्रा की शुरुआत को माना गया। अब जबकि यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है, सरकार जिला स्तर पर जरूरी फेरबदल करने के मूड में नजर आ रही है।
हरिद्वार में हो सकता है बड़ा बदलाव
हरिद्वार जिले में जिलाधिकारी बदले जाने की संभावना सबसे प्रबल मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, किसी बड़े पर्वतीय जिले से एक अनुभवी अफसर को हरिद्वार लाया जा सकता है। हालांकि अन्य विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भी बदलाव के आसार
गढ़वाल मंडल के एक और पर्वतीय जिले और कुमाऊं मंडल के उन जिलों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है जहाँ लंबे समय से प्रशासनिक परिवर्तन नहीं हुआ है।
जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण और नए अफसरों को मौका
राज्य सरकार इस बार जिलाधिकारी की नियुक्ति में एक विशेष फार्मूले पर विचार कर रही है, ताकि अब तक कोई जिला न संभालने वाले IAS अफसरों को मौका दिया जा सके और लंबे समय से जमे अधिकारियों का स्थानांतरण हो।
देहरादून और नैनीताल जिलों पर भी नजर
देहरादून के जिलाधिकारी संविन बंसल अब सचिव स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे उन्हें शासन में वापस लाया जा सकता है। नैनीताल जिला भी प्रशासनिक बदलावों की संभावनाओं को लेकर लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है।
शासन स्तर पर भी हो सकते हैं फेरबदल
शासन स्तर पर भी कुछ अफसरों को अधिक जिम्मेदारियां देने की योजना है, खासकर वे जो अब तक अपेक्षाकृत हल्की जिम्मेदारियों के साथ संतोष कर रहे हैं। वहीं कुछ अफसरों के पास कई विभागों का प्रभार है, जिन्हें संतुलित किया जा सकता है।
सेवा विस्तार और प्रतिनियुक्ति पर असर
2005 बैच के IAS अधिकारी हरीशचंद्र सेमवाल 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके सेवा विस्तार की अटकलें अब कमजोर होती दिख रही हैं। फिलहाल वे आबकारी आयुक्त, खाद्य आयुक्त और सचिव खाद्य के पदों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
वहीं लंबे समय से उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत IRS अधिकारी जितेंद्र सोनकर को उनके मूल विभाग में लौटने का निर्देश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। उनके जाने से अपर सचिव, नियोजन और युवा कल्याण विभाग का पद खाली हो जाएगा।
उत्तराखंड सरकार प्रशासनिक स्तर पर व्यापक फेरबदल की ओर अग्रसर है। जिलों और शासन स्तर पर नई ऊर्जा और संतुलन लाने के लिए यह बदलाव अहम माने जा रहे हैं। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा, बल्कि नए अफसरों को भी नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।
