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Uttarakhand: राज्य स्थापना दिवस पर जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए: मुख्यमंत्री धामी

उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश, सड़क और यातायात सुधार पर विशेष जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 09 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा और इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन न होकर, राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रतीक होना चाहिए। इसके लिए सभी जिलों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिनमें सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों को शामिल कर अधिक से अधिक जनता तक राज्य की भावना को पहुंचाया जा सके।

नन्दा राज जात यात्रा मार्गों के रख-रखाव पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने नन्दा राज जात यात्रा के मार्गों के रखरखाव और रात्रि पड़ाव स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में उनकी सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

आपदा प्रबंधन कार्यों की सराहना

हाल ही में प्रदेश में आई आपदा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में सभी संस्थानों और अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार सभी ने मिलकर कार्य किया, वह प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

यातायात प्रबंधन और सफाई पर विशेष अभियान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहरों में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम, वैकल्पिक मार्गों का विकास और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने जैसे कदम उठाए जाएं।

इसके साथ ही उन्होंने साफ-सफाई और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी को रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फ्लैगशिप योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा तैयार करने के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रही फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट विस्तार से तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुकी योजनाओं का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग राज्य सरकार की उपलब्धियों और उनके लाभ से अवगत हो सकें।

सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री धामी ने सड़कों की स्थिति को लेकर गंभीरता जताते हुए कहा कि निर्माण और नव-निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से बार-बार सड़क संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की साप्ताहिक समीक्षा

मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और 31 अक्टूबर तक सभी पैच वर्क का कार्य पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने सड़क मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के भी आदेश दिए, ताकि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री धामी की इस उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय स्पष्ट संकेत देते हैं कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनभागीदारी, बेहतर यातायात प्रबंधन, सड़क सुधार और स्वच्छता अभियान पर है। साथ ही, नन्दा राज जात यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों और राज्य स्थापना दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसरों को जनता के साथ मिलकर मनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर किसी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा और जनता की सुविधा व सुरक्षा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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