देहरादून, मंगलवार: उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के प्रयासों को नई गति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को शीघ्र शुरू करने और ई-वाहन चार्जिंग अवसंरचना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि राज्य में ई-मोबिलिटी को सशक्त बनाने के लिए बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, सरकारी भवनों, गेस्ट हाउसों और पेट्रोल पंपों के समीप चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाए, ताकि वाहन चालकों को सुगमता से सुविधा मिल सके। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।
देहरादून और हरिद्वार में दौड़ेंगी 150 ई-बसें
बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में देहरादून और हरिद्वार में 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। यह पहल राज्य के नागरिकों को सुगम, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल यातायात सुविधा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। साथ ही, इससे लगभग 750 नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
उन्होंने बताया कि सरकार ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष जोर दे रही है। वर्तमान में योजना के तहत 28 स्थानों पर ई-वी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। यह पहल न केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाएगी, बल्कि राज्य में वायु प्रदूषण को भी कम करने में मददगार होगी।
परिवहन निगम की आय बढ़ाने पर फोकस
मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में भी अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम की सेवाओं को आधुनिक, समयबद्ध और यात्रियों के लिए आकर्षक बनाया जाए, ताकि अधिकतम नागरिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
