नई दिल्ली :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से रखा।
मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही जल निकासी की समस्या को उजागर करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की टिकाऊ ड्रेनेज योजना बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि शहरीकरण के कारण यह समस्या गंभीर होती जा रही है और इसके स्थायी समाधान की आवश्यकता है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” की गाइडलाइन्स में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने की मांग की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में केवल 10% जमीन ही सिंचित हो पाती है, जिसे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक सिंचाई उपाय जरूरी हैं।
मुख्यमंत्री ने केंद्र से वर्ष 2026 में प्रस्तावित माँ नन्दा राजजात यात्रा और 2027 में हरिद्वार कुंभ को भव्य और दिव्य रूप देने में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेने के लिए आगामी 10 वर्ष राज्य के लिए बेहद अहम हैं। इस दिशा में राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान केवल 9.3% है, जबकि इसमें 45% आबादी लगी है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य सरकार हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है, जैसे कि एप्पल मिशन, कीवी मिशन, मिलेट मिशन और सगंध खेती।
उन्होंने केंद्र को यह भी अवगत कराया कि उत्तराखंड ने वित्तीय अनुशासन और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य ने नीति आयोग की SDG रैंकिंग में पहला स्थान और CARE Ratings की रिपोर्ट में छोटे राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में “समान नागरिक संहिता” कानून लागू किया गया है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
ग्रीन एनवायरनमेंट पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को “ग्रीन गेम्स” की थीम पर आयोजित किया गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बने 4000 पदक वितरित किए गए और सौर ऊर्जा से खेलों की सारी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी की गईं।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने साहसिक, इको और हाई-एंड टूरिज्म को लेकर व्यापक नीति बनाई है। साथ ही उत्तराखंड ने देश में पहली बार “ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट (GEP)” इंडेक्स लागू किया है, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनेगा।
अंत में, मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही राज्य में जियोथर्मल ऊर्जा नीति लागू की जाएगी और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत कई लोग प्रति माह एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रहे हैं।
