देहरादून — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दिनांक 15 मई 2025 को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय अनुशासन और शहरी योजनाओं से जुड़े हैं। नीचे इन सभी निर्णयों की बिंदुवार जानकारी दी जा रही है, साथ ही प्रत्येक बिंदु का त्वरित विश्लेषण भी किया गया है।
प्रमुख निर्णय और विश्लेषण
1. राज्य पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन
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विवरण: उत्तराखंड पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) संवर्ग की सेवा नियमावली, 2002 में संशोधन।
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विश्लेषण: इससे पदोन्नति और नियुक्ति की प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और अद्यतन होंगी।
2. पुलिस सब इंस्पेक्टर (नागरिक पुलिस) भर्ती नियमावली में संशोधन
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विवरण: नई भर्ती नियमावली 2024 की स्वीकृति।
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विश्लेषण: पुलिस बल में भर्ती प्रक्रिया को तर्कसंगत और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम।
3. वन विभाग में ‘सीमित विभागीय परीक्षा’ से पदोन्नति
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विवरण: फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के रिक्त 51 पदों को प्रमोशन से भरने की अनुमति।
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विश्लेषण: विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा; कर्मचारी संतुष्टि बढ़ेगी।
4. आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निकायों को वित्तीय शक्ति
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विवरण: नगर निगमों को ₹1 करोड़ और नगर पालिकाओं को ₹50 लाख तक कार्य स्वीकृति की शक्ति।
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विश्लेषण: स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।
5. ‘रेरा’ (RERA) प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति नियमावली
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विवरण: उत्तराखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की सेवा नियमावली 2024 की स्वीकृति।
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विश्लेषण: रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
6. स्वास्थ्य विभाग में पद स्वीकृति
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विवरण: सीएचसी और पीएचसी में 14 नए पदों की स्वीकृति।
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विश्लेषण: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पद स्वीकृति
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विवरण: एनएचएम के लिए 116 पदों की अनुमति।
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विश्लेषण: केंद्रीय सहयोग से स्वास्थ्य ढांचा और प्रभावशाली बनेगा।
8. बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) नियमावली में संशोधन
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विवरण: नियुक्ति और सेवा शर्तों को अद्यतन किया गया।
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विश्लेषण: महिलाओं को बेहतर सेवाशर्तें और करियर ग्रोथ के अवसर मिलेंगे।
9. मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग
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विवरण: कुल 89 पद स्वीकृत (71 नियमित और 18 संविदा)।
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विश्लेषण: विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं हरिद्वार में अब सुलभ होंगी।
10. वित्त विभाग की संधारणीयता नीति
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विवरण: Sustainable Fiscal Policy Framework नीति की स्वीकृति।
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विश्लेषण: वित्तीय अनुशासन, बजट नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
11. केंद्रीय कर बोर्ड द्वारा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को लाभ
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विवरण: GST संग्रहण के बेहतर प्रदर्शन पर 16 अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि।
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विश्लेषण: कर संग्रहण दक्षता में बढ़ोतरी और राजस्व वृद्धि।
12. दायित्वों की पुनर्संरचना: उप सचिव पदों को विशेष सचिव में बदला गया
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विवरण: कुल 8 पदों को पदनाम और कार्यदायित्व में पदोन्नत किया गया।
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विश्लेषण: प्रशासनिक दक्षता में सुधार।
13. तकनीकी शिक्षा निदेशालय में संशोधित पद संरचना
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विवरण: पूर्व स्वीकृत पदों में कार्यभार अनुसार संशोधन।
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विश्लेषण: तकनीकी शिक्षा संस्थानों की क्षमता में वृद्धि।
14. तकनीकी शिक्षा परिषद में पद स्वीकृति
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विवरण: 3 पदों की स्वीकृति।
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विश्लेषण: नियामक कार्यों को अधिक प्रभावी रूप से संपादित किया जा सकेगा।
15. गढ़वाल मंडल विकास निगम की विशेष भर्ती नियमावली
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विवरण: नई नियमावली की स्वीकृति।
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विश्लेषण: पारदर्शी और मानकीकृत नियुक्ति प्रक्रिया।
16. अल्मोड़ा में ITI का स्थानांतरण
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विवरण: अल्मोड़ा के ITI को द्वाराहाट स्थानांतरित करने का निर्णय।
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विश्लेषण: संसाधनों का बेहतर उपयोग और औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा।
17. तकनीकी महाविद्यालय गदरपुर में पद स्वीकृति
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विवरण: 7 पदों की स्वीकृति।
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विश्लेषण: संस्थान के क्रियान्वयन और संचालन में सहायता।
18. द्वाराहाट पॉलिटेक्निक के लिए 7 पद स्वीकृत
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विवरण: संस्थान के संचालन हेतु पद सृजन।
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विश्लेषण: तकनीकी शिक्षा के विस्तार को समर्थन।
19. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में क्रियाविधि पदों की स्वीकृति
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विवरण: कुल 10 पद स्वीकृत।
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विश्लेषण: मेडिकल कॉलेजों की प्रशासनिक और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार।
20. ITI डोईवाला में पदों की स्वीकृति
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विवरण: 4 पदों की स्वीकृति।
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विश्लेषण: औद्योगिक प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना।
21. राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए पद स्वीकृति
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विवरण: ITI की भूमि पर बनाए गए नए पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए 2 पद।
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विश्लेषण: आधारभूत संचालन की सुविधा।
22. राजकीय आईटीआई अल्मोड़ा में 1 पद की स्वीकृति
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विवरण: कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद की अनुमति।
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विश्लेषण: संस्थान संचालन में नेतृत्व सुनिश्चित।
23. सुभाषित कुंड योजना को तकनीकी अनुमोदन
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विवरण: सिंचाई विभाग को अनुमोदन दिया गया।
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विश्लेषण: किसानों को सिंचाई सुविधा और जल संरक्षण को बल मिलेगा।
15 मई 2025 को हुई इस मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक मजबूती, स्वास्थ्य-शिक्षा के बुनियादी ढांचे और वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यदि इन निर्णयों का समयबद्ध कार्यान्वयन किया गया, तो यह उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक ठोस कदम माना जाएगा।
