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Dehradun: ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान की क्वांसी से शुरुआत, डीएम सविन बंसल ने सुनी 109 जन समस्याएं

The Hill India News
Last updated: December 17, 2025 1:33 pm
The Hill India News
Published: December 17, 2025
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देहरादून, 17 दिसंबर। उत्तराखंड में जन-जन तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान की बुधवार को सूदूरवर्ती न्याय पंचायत क्वांसी (विकासखंड चकराता) से विधिवत शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत आगामी 45 दिनों तक जिले की सभी न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि सरकारी योजनाओं से शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जा सके।

Contents
109 शिकायतें, ज्यादातर का ऑन-द-स्पॉट समाधान90 वर्षीय दिव्यांग महिला को मिलेगा आधार और पेंशन का सहाराकिसानों को राहत, 15 दिन में हटेगा नहर से सड़क का मलबापीड़ित को मिलेगा निःशुल्क इलाजबिना नहर बने भुगतान पर डीएम सख्त, 31 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब14 साल पुरानी मांग पर पैदल पुलिया को मिली मंजूरीजन कल्याण शिविर में स्वास्थ्य और योजनाओं का लाभडीएम का संदेश: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभकार्यक्रम में ये रहे मौजूद

अभियान का शुभारंभ ग्राम क्वांसी इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित पहले बहुउद्देशीय शिविर के साथ हुआ, जिसमें जनजातीय मंत्री गीता राम गौढ़, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जिलाधिकारी सविन बंसल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही कई मामलों में त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

109 शिकायतें, ज्यादातर का ऑन-द-स्पॉट समाधान

शिविर में ग्राम क्वांसी सहित बिजनू, सीडी, बरकोटी, जोगियो, थणता, सणौं, बैरावा, खाटूवा, खारसी सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, प्रतिकर भुगतान, मुआवजा और आर्थिक सहायता से जुड़ी कुल 109 समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।

90 वर्षीय दिव्यांग महिला को मिलेगा आधार और पेंशन का सहारा

शिविर के दौरान एक संवेदनशील मामला सामने आया, जब 90 वर्षीय दिव्यांग महिला रामू देवी आधार कार्ड न होने के कारण सरकारी पेंशन से वंचित थीं। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि बुजुर्ग महिला को आधार केंद्र तक लाने-ले जाने की व्यवस्था की जाए और उनका आधार कार्ड बनवाकर दिव्यांग पेंशन तुरंत स्वीकृत की जाए। इस पहल को प्रशासन की संवेदनशीलता का उदाहरण माना जा रहा है।

किसानों को राहत, 15 दिन में हटेगा नहर से सड़क का मलबा

किसानों से जुड़ी समस्याओं पर भी जिलाधिकारी ने त्वरित निर्णय लिए।

  • ग्राम पंचायत कांडी में लोनिवि की सड़क से गिरा मलबा सिंचाई नहर में भरने से फसलों को नुकसान हो रहा था। इस पर लोक निर्माण विभाग को 15 दिनों के भीतर मलबा हटाकर नहर सुचारु करने के निर्देश दिए गए।
  • सैनांड निवासी कुंवर सिंह की शिकायत पर सिंचाई विभाग को खेत से मलबा हटाने के आदेश दिए गए।

पीड़ित को मिलेगा निःशुल्क इलाज

राजौड निवासी जीत सिंह नेगी ने बताया कि 1999 की एक सड़क दुर्घटना में उनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया था और इलाज के लिए आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि पीड़ित को जिला चिकित्सालय में भर्ती कर निःशुल्क उपचार और जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

बिना नहर बने भुगतान पर डीएम सख्त, 31 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब

शिविर में ग्राम भटाड़ के ग्रामीणों ने गंभीर वित्तीय अनियमितता की शिकायत करते हुए बताया कि सरूमा खंड और सिलवा खंड में बिना नहर निर्माण के ही लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए एसडीएम चकराता और ईई लोनिवि की संयुक्त जांच टीम गठित की और 31 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट तलब की।

14 साल पुरानी मांग पर पैदल पुलिया को मिली मंजूरी

यशपाल सिंह रावत ने असलाड, अठगांव और बिसलाड क्षेत्रों को जोड़ने वाली पैदल पुलिया की 14 वर्षों से लंबित मांग रखी। बरसात के मौसम में गदेरे के उफान से बच्चों को स्कूल जाने में भारी दिक्कत होती है। इस पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही पैदल पुलिया निर्माण की स्वीकृति देते हुए लोनिवि को वित्तीय वर्ष 2026-27 के जिला प्लान में प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए।

जन कल्याण शिविर में स्वास्थ्य और योजनाओं का लाभ

शिविर में 658 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई।

  • एलोपैथिक में 481,
  • आयुर्वेदिक-यूनानी में 87,
  • होम्योपैथिक में 90 लोगों का परीक्षण किया गया।

इसके अलावा मौके पर ही 06 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 12 आयुष्मान कार्ड और 06 यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 50 बुजुर्गों को 250 सहायक उपकरण वितरित किए गए।

कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी, सहकारिता, राजस्व, पंचायती राज, पूर्ति, उद्योग और महिला कल्याण विभागों ने अपने-अपने स्टॉलों के माध्यम से सैकड़ों लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया।

डीएम का संदेश: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की समस्याएं प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन और जनता के विश्वास को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस अवसर पर जनजातीय मंत्री गीता राम गौढ़, जिला अध्यक्ष मीता सिंह, उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रधान संगठन अध्यक्ष आनंद सिंह सहित मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, एसडीएम प्रेम लाल और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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