खबर को सुनेकैमारिलो (अमेरिका): अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया स्थित दो भांग (कैनबिस) उत्पादक खेतों पर की गई संघीय छापेमारी में 200 से अधिक अवैध अप्रवासी गिरफ्तार किए गए हैं। अधिकारियों को संदेह है कि ये सभी लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और खेतों में छिपे हुए थे। यह कार्रवाई गुरुवार को की गई।
अवैध प्रवासियों की तलाश में छापा, माहौल हुआ तनावपूर्ण
संघीय आव्रजन एजेंसियों द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान घटनास्थलों पर भारी हंगामे और विरोध का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद कई लोग अपने परिजनों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी मांगने और विरोध जताने के लिए जमा हो गए थे, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हालात बन गए। बाद में सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।
10 नाबालिग और 4 अमेरिकी नागरिक भी पकड़े गए
अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि यह छापेमारी कार्पिन्टेरिया और कैमारिलो क्षेत्रों में की गई, और कार्रवाई वैध आपराधिक तलाशी वारंट के तहत की गई। छापेमारी के दौरान कम से कम 10 बच्चे भी मौजूद थे। इसके अलावा, चार अमेरिकी नागरिकों को अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने और हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
‘ग्लास हाउस फार्म्स’ का बयान: हम सहयोग कर रहे हैं
छापेमारी में जिन खेतों पर कार्रवाई हुई, उनमें से एक है ‘ग्लास हाउस फार्म्स’, जो एक लाइसेंस प्राप्त भांग उत्पादक कंपनी है। कंपनी ने पुष्टि की है कि एजेंसियां वैध वारंट के साथ आई थीं और कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है।
ग्लास हाउस फार्म्स ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा:
“हमने कभी भी जानबूझकर अवैध रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की है और न ही कभी किसी नाबालिग को नौकरी पर रखा है। हम अपने कर्मचारियों को कानूनी सहायता दिलाने में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं।”
उल्लेखनीय है कि फार्म में टमाटर, खीरे और अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं।
पृष्ठभूमि: अमेरिका में प्रवास और कृषि श्रमिकों का मुद्दा
अमेरिका में विशेषकर कृषि और निर्माण क्षेत्र में अवैध अप्रवासी श्रमिकों की उपस्थिति कोई नई बात नहीं है। ऐसे मामलों में भांग उत्पादक कंपनियां भी संदेह के घेरे में आती रही हैं। हालांकि, प्रवास नीति को लेकर अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते हर कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखी जाती हैं।
यह घटना अमेरिका में आव्रजन प्रवर्तन और गैरकानूनी कामगारों के इस्तेमाल को लेकर जारी बहस को और तेज कर सकती है। जहां एक ओर सरकार सुरक्षा और वैधता के पक्ष में कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार समूह और स्थानीय समुदाय ऐसे अभियानों को कठोर और मानवीय दृष्टिकोण से विफल मानते हैं।
