दरोगा भर्ती घोटाले में शासन ने आज मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी। इस संबंध में अपर सचिव ललित मोहन रयाल की ओर से विजिलेंस मुख्यालय को पत्र जारी कर दिया गया है
अपको बता दें कि इस परीक्षा में ओएमआर शीटों में गड़बड़ी कर अपने चहेते अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया था। शुरुआती जांच में यह पता चला कि लगभग 10 फीसदी दरोगा इस परीक्षा में नकल कर पास हुए थे। यह जांच पुलिस विभाग के कर्मचारियों की थी तो उस समय इसे एसटीएफ से न कराकर विजिलेंस को सौंपने का निर्णय लिया गया था।
उसके बाद विजिलेंस ने सितंबर में इस धांधली की जांच शुरू की थी। एसटीएफ ने भी 15 दरोगाओं के नाम विजिलेंस को सौंपे थे, जो नकल कर पास हुए थे। इस मामले में विजिलेंस ने पिछले दिनों शासन से मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। शासन ने मौखिक अनुमति तो सतर्कता समिति की बैठक में ही दे दी थी लेकिन शुक्रवार को लिखित आदेश जारी कर दिया गया।
एसपी विजिलेंस धीरेंद्र कुमार गुंज्याल ने बताया कि शासन का पत्र मिल चुका है। इसके बाद मुख्यालय से भी मुकदमे के आदेश हल्द्वानी सेक्टर के लिए जारी हो चुके हैं। देर रात तक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
