थराली/ज्योतिर्मठ (चमोली): देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली स्थित ज्योतिर्मठ (पूर्व नाम जोशीमठ) में पिछले कुछ दिनों से जारी सांप्रदायिक तनाव और विवाद अब प्रशासन की सक्रियता के बाद शांत होता दिख रहा है। नगर पालिका के एक सरकारी भवन में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद क्षेत्र में उपजे आक्रोश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने न केवल संबंधित भवन को ताला लगा दिया है, बल्कि स्पष्ट किया है कि भविष्य में नमाज केवल निजी घरों में ही पढ़ी जाएगी।
वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों का तीखा विरोध
विवाद की शुरुआत तब हुई जब ज्योतिर्मठ नगर पालिका के स्वामित्व वाले एक सरकारी भवन के भीतर सामूहिक नमाज अदा करने का वीडियो सार्वजनिक हुआ। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, स्थानीय हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। हिंदू संगठनों का तर्क था कि सरकारी संपत्ति का उपयोग किसी विशेष धार्मिक गतिविधि के लिए करना नियमों का उल्लंघन है। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से उन बाहरी व्यक्तियों की पहचान और उनके सत्यापन की मांग की, जो उस समय वहां मौजूद थे।
पुलिस-प्रशासन की मुस्तैदी और ‘पीस कमेटी’ की पहल
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चमोली पुलिस और स्थानीय प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया। क्षेत्र की शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ संवाद स्थापित किया। उप जिलाधिकारी (SDM) चंद्रशेखर वशिष्ठ के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद मुस्लिम समुदाय ने अपनी सहमति देते हुए यह निर्णय लिया कि वे अब किसी भी सार्वजनिक या सरकारी स्थल के बजाय अपने निजी आवासों में ही नमाज अदा करेंगे।
इसके तुरंत बाद, विवादित सरकारी भवन को नगर पालिका द्वारा सील कर उस पर ताला जड़ दिया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी गतिविधि की पुनरावृत्ति न हो सके।
‘सत्यापन अभियान’ में आएगी तेजी: बाहरी व्यक्तियों पर नजर
इस विवाद ने क्षेत्र में रह रहे बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि नगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में 100 प्रतिशत सत्यापन अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा:
“हमने संबंधित थाना और चौकियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में रह रहे हर एक बाहरी व्यक्ति का रिकॉर्ड खंगाला जाए। यदि कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस सत्यापन के किसी एजेंसी, दुकान या आवास में काम करता हुआ पाया गया, तो उसके साथ-साथ उसे शरण देने वाले मालिक के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
सौहार्द बिगाड़ने वालों को प्रशासन की खुली चेतावनी
प्रशासन ने ज्योतिर्मठ की जनता से अपील की है कि वे वर्षों से चले आ रहे भाईचारे और शांति को बनाए रखें। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं न फैलाने और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने या शांति भंग करने की कोशिश की गई, तो देवभूमि की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा।
धार्मिक नगरी की शुचिता का सवाल
ज्योतिर्मठ, जो आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और बदरीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव है, वहां इस तरह के विवादों को स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक शुचिता पर प्रहार के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि स्थानीय निवासी अब ‘देवभूमि’ के जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Change) और बाहरी हस्तक्षेप को लेकर अधिक सजग हो गए हैं। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई ने फिलहाल तनाव को कम कर दिया है, लेकिन सत्यापन की मांग और ‘लैंड जेहाद’ जैसे मुद्दों पर बहस अभी भी जारी है।
मुख्य बिंदु: प्रशासन के बड़े फैसले
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सरकारी भवन सील: नगर पालिका के जिस भवन में नमाज पढ़ी गई, उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।
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घरों में इबादत: मुस्लिम समुदाय सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थानों के बजाय घरों में नमाज पढ़ने पर सहमत।
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100% वेरिफिकेशन: चमोली जिले के सीमांत क्षेत्रों में बाहरी मजदूरों और व्यापारियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन।
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कानूनी कार्रवाई: बिना सत्यापन के पाए जाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी।
ज्योतिर्मठ का यह मामला दर्शाता है कि संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन की सतर्कता कितनी आवश्यक है। समय रहते की गई पुलिस की मध्यस्थता ने एक बड़े विवाद को टाल दिया है। अब देखना यह होगा कि सत्यापन अभियान के दौरान प्रशासन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
