देहरादून: उत्तराखंड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान’ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अभियान के तहत जनपद देहरादून में न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जा रहे बहुउद्देशीय शिविरों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे।
जिलाधिकारी ने शुक्रवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि यह अभियान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
45 दिन तक चलेंगे बहुउद्देशीय शिविर
बैठक में जानकारी दी गई कि 17 दिसंबर से आगामी 45 दिनों तक जनपद के सभी विकासखंडों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को एक ही मंच पर आमजन तक पहुंचाया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों का संचालन पूरी तरह सुनियोजित, व्यवस्थित और परिणामोन्मुखी ढंग से किया जाए, ताकि अभियान का वास्तविक उद्देश्य धरातल पर दिखाई दे।
मौके पर ही मिले योजनाओं का लाभ
डीएम सविन बंसल ने कहा कि शिविरों में आने वाले पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही संबंधित विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त होने वाले शिकायती पत्रों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और उनकी नियमित समीक्षा की जाए।
उन्होंने कहा कि केवल आवेदन लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका समयबद्ध निस्तारण और लाभ प्रदान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
अभियान का मुख्य उद्देश्य
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं—
- आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी देना,
- सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करना,
- जनसमस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना।
उन्होंने कहा कि शिविरों में उपस्थित नागरिकों को योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और लाभ की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि लोग भ्रम में न रहें।
शिविर के बाद भी जारी रहे कार्यवाही
डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर समाप्त होने के बाद भी निकटवर्ती ग्रामों का संयुक्त भ्रमण किया जाए और पात्र व्यक्तियों से आवेदन भरवाए जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सिर्फ जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।
उन्होंने कहा कि शिविर से पूर्व संबंधित न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों का भ्रमण कर पात्र लाभार्थियों की पहचान कर ली जाए, ताकि शिविर की तिथि को संतृप्ति (100% कवरेज) सुनिश्चित हो सके।
नोडल अधिकारियों की तैनाती अनिवार्य
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि—
- प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग से नोडल अधिकारी/कार्मिक की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही खंड विकास अधिकारियों और संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि अभियान और शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
सूचना संकलन की स्पष्ट व्यवस्था
डीएम सविन बंसल ने कहा कि अभियान की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सूचना संकलन की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।
- खंड स्तर पर सूचनाओं का संकलन संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- जनपद स्तर पर समस्त सूचनाओं का संकलन जिला विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून को बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
लापरवाही पर नहीं होगी कोई रियायत
जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह अभियान शासन की प्राथमिकता में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, देरी या लापरवाही कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अभियान का परिणाम सीधे जनता से जुड़ा है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कार्य किया जाए।
बैठक में मौजूद रहे ये अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में
- मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह,
- उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि,
- निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह,
- जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार,
- जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल
उपस्थित रहे।
इसके अलावा जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े रहे।
निष्कर्ष
‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान’ के जरिए देहरादून जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकारी योजनाएं फाइलों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सीधे जनता के द्वार तक पहुंचेंगी। बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से योजनाओं की संतृप्ति और जनसमस्याओं का समाधान इस अभियान की सफलता का पैमाना होगा।
जिलाधिकारी सविन बंसल के सख्त निर्देशों के बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में देहरादून जनपद में सरकारी योजनाओं की पहुंच और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
