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Dehradun: जनता के बीच पहुंचे जिलाधिकारी: ऋषिकेश में मैराथन जनसुनवाई, 326 शिकायतें, अधिकांश का मौके पर समाधान

देहरादून/ऋषिकेश: जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन–जन संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावशाली पहल करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषिकेश तहसील परिसर में भव्य जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में 326 से अधिक फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया।

करीब 5 घंटे 30 मिनट तक चली यह जनसुनवाई शाम 7:30 बजे तक बिना रुके जारी रही, जिसे स्थानीय लोगों ने “मैराथन जनसुनवाई” करार दिया। इस दौरान जनसमस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से देखने को मिली।


मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध: डीएम

जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनसुनवाई के दौरान कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता आमजन की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण है।

डीएम ने कहा,

“जब जनता और प्रशासन के बीच संवाद मजबूत होता है, तो विकास कार्यों की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। जनहित सर्वोपरि है और हर शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाएगी।”


पेयजल, सड़क, भूमि विवाद और पेंशन की शिकायतें सबसे ज्यादा

जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने पेयजल, सड़क, भूमि विवाद, प्रमाण पत्र निर्गमन, सामाजिक पेंशन, खाता-खतौनी, राजस्व मामलों, सीवर लाइन, विद्युत समस्याओं और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें रखीं।

डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों का मौके पर समाधान संभव नहीं है, उनमें निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए


समाज कल्याण की शिकायतों पर त्वरित निर्णय

ऋषिकेश क्षेत्र में समाज कल्याण से जुड़ी शिकायतों की अधिकता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सहायक समाज कल्याण अधिकारी (ADO) की तैनाती के निर्देश दिए। इस निर्णय को समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।


अवैध मीट दुकानों और बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जनसुनवाई में प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से संचालित मीट दुकानों और बिना लाइसेंस पशु वध की शिकायतें सामने आईं। इस पर जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त और एसडीएम ऋषिकेश को फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।


नशामुक्ति केंद्र की शिकायत पर जांच के आदेश

जोगीवाला क्षेत्र के ग्रामीणों ने नशामुक्ति केंद्र से जुड़ी परेशानियों को डीएम के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने इस पर एसडीएम को जांच कर केंद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।


बुजुर्गों और विधवा महिला को मिला प्रशासनिक सहारा

जनसुनवाई के दौरान कई मानवीय और संवेदनशील मामले भी सामने आए—

  • 80 वर्षीय मनीराम ने शिकायत की कि उनके बेटे उन्हें उनकी ही संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं।
  • धर्मराज सिंह पुंडीर और विमला देवी के भूमि विवाद मामलों में डीएम ने विधिक सेवा प्राधिकरण को निशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी वकील उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, भटोंवाला निवासी विधवा अनीता ने बैंक द्वारा प्रताड़ना की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद बीमित ऋण होने के बावजूद बैंक नाबालिग बच्चों के नाम नोटिस भेज रहा है। इस पर डीएम ने बैंक की आरसी जारी करने और बीमा क्लेम की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


विद्युत चोरी और जर्जर पोलों पर जांच समिति

नगर निगम पार्षदों ने यूपीसीएल आवासों में किराएदारों द्वारा बिजली चोरी और जर्जर विद्युत पोलों की शिकायत की। जिलाधिकारी ने इस पर जांच समिति गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।


सीवर, शौचालय और गौशाला से जुड़ी समस्याएं

  • हीरालाल मार्ग पर सीवर लाइन न होने की शिकायत पर पेयजल निगम को कार्रवाई के निर्देश।
  • रेलवे रोड ऋषिकेश में महिला शौचालय की मांग पर नगर निगम को समाधान के निर्देश।
  • सीमा डेंटल, गुमानीवाला में निराश्रित गौवंश के लिए गौशाला संचालन हेतु पशुपालन विभाग को कार्रवाई के आदेश।

शिक्षा, ट्रैफिक और सरकारी रास्तों के मामलों पर निर्देश

जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने शिक्षकों की कमी, ट्रैफिक लाइट की समस्या और गौशाला न होने का मुद्दा उठाया। वहीं फरियादी अभिषेक चावला ने सरकारी रास्ता बंद किए जाने की शिकायत रखी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।


नए ग्रामीण वार्डों में पानी के बिल और सिंचाई नहर की समस्या

ऋषिकेश नगर निगम में शामिल 17 ग्रामीण वार्डों में अधिक पानी के बिल की शिकायत पर डीएम ने जांच रिपोर्ट तलब की। वहीं गड़ी और भल्ला फार्म क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर की मरम्मत के निर्देश दिए गए।


जनसुनवाई में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी

इस जनसुनवाई कार्यक्रम में ऋषिकेश विधायक प्रेम चन्द्र अग्रवाल, महापौर शंभू पासवान, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सीएमओ डॉ. एमके शर्मा, एसडीएम योगेश मेहरा, पीडी डीआरडीए विक्रम सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


निष्कर्ष

ऋषिकेश में आयोजित यह जनसुनवाई प्रशासन की जनोन्मुखी कार्यशैली और संवेदनशील शासन की एक प्रभावशाली मिसाल बनकर सामने आई। 326 से अधिक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, मौके पर समाधान और मानवीय दृष्टिकोण ने आम जनता में भरोसा मजबूत किया।
जनसुनवाई सचमुच उम्मीद की किरण बनकर उभरी, जहां दुःखित चेहरों पर मुस्कान लौटती दिखाई दी।

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