देहरादून, 15 सितम्बर 2025 (सू.ब्यूरो): उत्तराखंड को ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सतत प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राज्य के लिए ₹547.83 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग ऋषिकेश में वितरण संरचना और भूमिगत केबलिंग कार्यों तथा राजधानी देहरादून में आधुनिक SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) प्रणाली विकसित करने में किया जाएगा।
इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से दोनों नगरों की बिजली आपूर्ति और अधिक मजबूत, सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। साथ ही लाखों उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और बाधारहित बिजली सुविधा उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार
धनराशि स्वीकृति पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, जिससे राज्य की विकास गति को नई दिशा और ऊर्जा मिल रही है।
धामी ने कहा – “इस स्वीकृति से राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ होगा। बिजली व्यवस्था में मजबूती से उद्योग, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा पहुंचेगा।”
देहरादून को मिलेगी अत्याधुनिक SCADA प्रणाली
राजधानी देहरादून में लगने वाली SCADA प्रणाली शहर की बिजली आपूर्ति को पूरी तरह हाई-टेक बनाएगी। इस तकनीक से रियल-टाइम मॉनिटरिंग, कंट्रोल और फॉल्ट डिटेक्शन संभव होगा। किसी भी खराबी पर तुरंत प्रतिक्रिया देकर बिजली आपूर्ति को बहाल किया जा सकेगा।
यह प्रणाली स्मार्ट सिटी मिशन और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम है। विशेषज्ञों का मानना है कि SCADA लागू होने से देहरादून देश के चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां बिजली वितरण नेटवर्क पूरी तरह ऑटोमेटेड होगा।
ऋषिकेश में भूमिगत केबलिंग कार्य
ऋषिकेश जैसे धार्मिक और पर्यटन केंद्र के लिए भूमिगत केबलिंग का काम अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इससे न केवल बिजली आपूर्ति में स्थिरता आएगी बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, बारिश और आंधी-तूफान के दौरान बिजली कटौती की समस्या भी काफी हद तक कम होगी।
इसके अलावा, शहर के सौंदर्यीकरण में भी योगदान मिलेगा क्योंकि तारों और खंभों की अव्यवस्थित लाइनों से मुक्ति मिलेगी।
आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। बिजली, सड़क, रेल और हवाई संपर्क सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से सुधार किए जा रहे हैं।
धामी ने कहा कि “बिजली की गुणवत्ता और उपलब्धता किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास की रीढ़ होती है। इन परियोजनाओं से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा बल्कि राज्य में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।”
रेलवे अंडरपास निर्माण को भी मिली मंजूरी
बिजली परियोजनाओं के अलावा मुख्यमंत्री धामी के आग्रह पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किच्छा क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने की दिशा में ठोस पहल की है।
उन्होंने महाराणा प्रताप चौक के समीप मुख्य रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास निर्माण की स्वीकृति दी है। इस संबंध में अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
यह अंडरपास बनने से किच्छा क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या दूर होगी और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में कदम
उत्तराखंड लंबे समय से “ऊर्जा प्रदेश” बनने का लक्ष्य रखता आया है। राज्य में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर मिशन और ग्रीन एनर्जी पर लगातार काम हो रहा है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से मिली यह वित्तीय स्वीकृति राज्य की ऊर्जा क्षमता को और अधिक सशक्त करेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, स्मार्ट बिजली आपूर्ति प्रणाली और भूमिगत केबलिंग न केवल उपभोक्ता सुविधा को बढ़ाएंगे बल्कि ट्रांसमिशन लॉस कम करने और ऊर्जा दक्षता को भी सुधारेंगे।
जनता को सीधा लाभ
- देहरादून के लाखों उपभोक्ताओं को 24×7 बिजली आपूर्ति मिलेगी।
- ऋषिकेश में बिजली कटौती और लाइन फॉल्ट की समस्या कम होगी।
- बिजली व्यवस्था हाई-टेक होने से उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी।
- उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्थिर बिजली आपूर्ति से फायदा होगा।
- पर्यटन स्थलों पर बेहतर ऊर्जा आपूर्ति से आगंतुकों को सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से केंद्र सरकार से मिली ₹547.83 करोड़ की स्वीकृति उत्तराखंड के ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम है। ऋषिकेश और देहरादून में लागू होने वाली परियोजनाएं उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगी और राज्य को ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मजबूती प्रदान करेंगी।
इसके साथ ही, किच्छा क्षेत्र में रेलवे अंडरपास निर्माण की पहल यह दर्शाती है कि धामी सरकार राज्य के हर क्षेत्र की जरूरतों पर गंभीरता से काम कर रही है।
