
देहरादून, 23 जुलाई 2025 (सू.वि.) चकराता स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ज़िला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को सीएचसी चकराता का स्थलीय निरीक्षण कर, मौजूदा भवन में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के साथ ही नए सीएचसी भवन के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान सीएचसी सीमित स्थान, संकरी गली और छावनी कानूनों की जटिलताओं के चलते अत्यधिक दबाव में काम कर रहा है। ऐसे में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया स्वास्थ्य केंद्र चकराता क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने में मददगार होगा।
नए सीएचसी भवन के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे के आदेश
डीएम बंसल ने ग्वासा पुल (डाकरा) के समीप प्रस्तावित नए भवन स्थल का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग को शीघ्र आगणन तैयार करने तथा जियोलॉजिकल सर्वे एवं मृदा परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए भवन में ओपीडी, फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, पंजीकरण काउंटर, डॉक्टर आवास समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मौजूदा सीएचसी में सुविधाओं का होगा तात्कालिक विस्तार
जिलाधिकारी ने मौजूदा सीएचसी में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर ही प्रसूति कक्ष में एलईडी फोकस लाइट के लिए तत्काल फंड स्वीकृत किया। साथ ही रजिस्ट्रेशन और दवा वितरण काउंटर के विस्तारीकरण का प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
डीएम ने आरवीजी एक्स-रे मशीन की शीघ्र मरम्मत, प्रसव कक्ष में बेहतर रोशनी व्यवस्था और अस्पताल भवन में लाइटिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय इंजीनियर के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर जिला योजना में प्रस्तुत करने को भी कहा।
स्थानीय विरोध और जनता की राय को मिला सम्मान
निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने अस्पताल स्थानांतरण पर आपत्ति जताते हुए सुझाव दिए कि वर्तमान अस्पताल चकराता-जौनसार क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लिए केंद्र बिंदु है और ग्वासा पुल क्षेत्र सार्वजनिक परिवहन और संपर्क मार्गों के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जनहित सर्वोपरि है, और अंतिम निर्णय सभी पहलुओं पर विचार के बाद ही लिया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद
निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.के. शर्मा, एसीएमओ डॉ. दिनेश चौहान, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबन्धित अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएचसी के स्थायी समाधान हेतु प्रशासन शीघ्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सशक्त हो सकें।