आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सोमवार को नई शराब नीति अधिसूचित कर दी है। शराब की नई पॉलिसी के अनुसार अब सरकार ने निजी खुदरा विक्रेताओं को भी शराब बेचने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों की तर्ज पर ये फैसला लिया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री का निजीकरण करने के उद्देश्य से ये फैसला किया है। आंध्र प्रदेश सरकार को नई शराब नीति की मदद से करीब 5,500 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार अन्य राज्यों में जारी नीति को आधार बनाते हुए ही आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति में कई बड़े व्यापक बदलाव किए गए हैं। इससे सरकार को पहले से ज्यादा कमाई की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश सरकारी की ओर से जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि राज्य में नई शराब बिक्री की नीति आगामी 12 अक्टूबर, 2024 से प्रभाव में आ जाएगी। नई नीति के तहत राज्य सरकार ने शराब बिक्री के लिए पूरे आंध्र प्रदेश भर में कुल 3,736 खुदरा दुकानों को अधिसूचित किया है।
