केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. इसके संकेत देते हुए शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों से आवेदन लेने का फैसला किया है. हाल ही में सीईसी राजीव कुमार ने साफ किया था कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर इस साल अक्टूबर तक आयोग को केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने हैं.
एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव चिन्ह आदेश, के तहत कोई भी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन कर सकता है. जम्मू-कश्मीर में फिलहाल विधानसभा भंग है. इसलिए आयोग ने एक बयान जारी कर चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के पास अपने चुनाव चिन्ह होते हैं. इसलिए पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को उम्मीदवार उतारने के लिए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना पड़ता है. लोकसभा चुनाव-2024 में अमित शाह ने भी कहा था, संसद में कह चुका हूं कि हम विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा देंगे.
