मध्य प्रदेश : हमारी सरकार ग़रीबों,आदिवासियों,दलितों और पिछड़ों की सरकार है और ग़रीब कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है : अमित शाह

जब 2014 में देश में श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ग़रीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की सरकार है और ग़रीब कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विचारधारा है कि ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति देश में अधिकार के साथ जिए, उसे दो वक़्त की रोटी और रोज़ग़ार दोनों मिलें, वो स्वप्न आज साकार हो रहा है

श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पहले ही दिन किए गए वादों को पूरा किया है

पहली बार देश में कोई राज्य सरकार आदिवासी भाईयों को जंगलों का मालिक़ बनाने का काम कर रही है, पहली बार जंगलों से जो भी कमाई होती है, उसका 20% वन समिति को सौंप कर आपको इसका सीधा मालिक़ बनाने का फ़ैसला किया गया है

मध्य प्रदेश में 21% अनुसूचित जनजाति आबादी रहती है और जब तक इस आबादी, विशेषकर आदिवासी भाई-बहनों का कल्याण नहीं होता, मध्य प्रदेश का विकास नहीं हो सकता

शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बिमारू से विकसित राज्य बनाया, हर घर में बिजली, पानी पहुंचाया, और, अब आदिवासियों को समृद्ध बनाने की योजना लाए हैं

मोदी जी ने 2022 के अंत से पहले हर व्यक्ति को अपना घर देने का संकल्प किया है, हर घर में बिजली पहुंचाने और शौचालय बनाने का काम समाप्त हो गया है

13 करोड़ ग़रीबों के घरों में फ्री गैस सिलिंडर पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भी शुरू हो चुका है जो 2024 से पहले समाप्त हो जाएगा

देश के 80 करोड़ लोगों को पांच लाख रूपए तक का सभी आरोग्य का ख़र्चा मोदी सरकार उठा रही है, कोरोना महामारी के दो साल तक मोदी सरकार ने प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज उनके घर पहुंचाकर उनका चूल्हा जलता रखने का काम किया

मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में और केन्द्र में मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है

वर्ष 2021- 22 में 19.7% विकास दर हासिल करना बहुत बड़ी बात है और पूंजीगत व्यय 31,000 करोड़ रूपए था, इसे बढ़ाकर 40,000 करोड रूपए करने का काम मध्यप्रदेश सरकार ने किया है

भारत सरकार ने आदिवासियों के वार्षिक बजट में, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में 4295 करोड़ रूपए था, बढ़ोतरी कर इसे 7524 करोड़ रूपए किया है

केंद्र में आदिवासी कल्याण के लिए पिछली सरकार सिर्फ 21000 करोड़ रूपए खर्च करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 78000 करोड़ रूपए कर दिया है

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में वन समिति सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान,केन्द्रीय मंत्री श्री ज्योतिर्रादित्य सिंधिया,श्री प्रहलाद सिंह पटेल,श्री एल मुरुगन और श्री फग्गन सिंह कुलस्ते  सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब 2014 में देश में श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ग़रीबों,आदिवासियों,दलितों और पिछड़ों की सरकार है और ग़रीब कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है। जब मैं जबलपुर आया था तब शिवराज जी ने आदिवासी समाज के लिए 17 घोषणाएं की थी, आज मुझे हर्ष है कि सभी 17 योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। पहली बार देश में कोई राज्य सरकार आदिवासी भाईयों को जंगलों का मालिक़ बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगलों से जो भी कमाई होती है, उसका 20% वन समिति के हाथ में सौंप कर आपको इसका सीधा मालिक़ बनाने का फ़ैसला किया है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आदिवासी आबाद़ी वाला प्रांत है और 21% अनुसूचित जनजाति आबादी यहां रहती है, जब तक यहां की 21% आबादी, विशेषकर आदिवासी भाई-बहनों का कल्याण नहीं होता, मध्य प्रदेश का विकास नहीं हो सकता।  शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बिमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया, हर घर में बिजली व  पानी पहुंचाया और अब वे आदिवासियों को समृद्ध बनाने की योजना लाए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विचारधारा है कि ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति देश में अधिकार के साथ जिए,उसे दो वक़्त की रोटी और रोज़ग़ार दोनों मिले, वो स्वप्न आज साकार हो रहा है।  वन समितियों में काष्ठ और बांस के लाभांश की 55 करोड़ रूपए की राशि आज वितरित की गई। 12 लाख से ज़्यादा तेंदु पत्ता संग्रहकों को 68 करोड़ रूपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजने का काम किया गया। 925 में से 827 वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया गया है और ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला फ़ैसला है। आज ये 827 वन ग्राम स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि राज्य में हमारा भी अधिकार है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 15600 से ज़्यादा ग्राम सभाओं में वन समितियां गठित की गई हैं,4800 वन समितियों में 2000 करोड़ रूपए बांटे गए हैं,5000 वन समितियों का माइक्रो- डेवलपमेंट प्लान भी बन चुका है,2600 वन समितियों का प्लान लागू हो गया है और साढ़े सात लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को विकास के काम में लगाने का फ़ैसला शिवराज सरकार ने किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पहले ही दिन किए गए वादों को पूरा किया है। इस देश में कोई व्यक्ति घर के बिना ना रह जाए,इसके लिए मोदी जी ने 2022 के अंत से पहले हर व्यक्ति को अपना घर देने का संकल्प किया है। हर घर में बिजली पहुंचाने और शौचालय बनाने का काम समाप्त हो गया है।  13 करोड़ ग़रीबों के घरों में फ्री गैस सिलिंडर पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भी शुरू हो चुका है जो 2024 से पहले समाप्त हो जाएगा। देश के 80 करोड़ लोगों को पांच लाख रूपए तक का सभी आरोग्य का ख़र्चा मोदी सरकार उठा रही है। कोरोना महामारी के दो साल तक मोदी सरकार ने प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज उनके घर में पहुंचाकर उनके घर का चूल्हा जलता रखने का काम किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज वन अधिकार पट्टों का वितरण भी हुआ है।  मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना भी शुरू हो चुकी है, आहार अनुदान योजना भी शिवराज जी ने लागू कर दी है, हर घर के मुखिया के खाते में 1000 रूपए सीधा पहुंचता है और वनों में रहने वाले आदिवासी भाइयों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कार्यक्रम आज शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में और केन्द्र में मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वर्ष 2021- 22 में 19.7% विकास दर हासिल करना बहुत बड़ी बात है और पूंजीगत व्यय 31 हजार करोड़ रूपए था,इसे बढ़ाकर 40,000 करोड रूपए तक करने का काम मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। 10 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 200% की वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है और भारत सरकार ने भी लगभग 11,000 करोड रुपए दिए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने आदिवासियों के वार्षिक बजट में,जो पिछली सरकार के कार्यकाल में 4295 करोड़ रूपए था,बढ़ोतरी कर इसे 7524 करोड़ रूपए किया है।  केंद्र में आदिवासी कल्याण के लिए पिछली सरकार सिर्फ 21,000 करोड़ रूपए खर्च करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 78,000 करोड़ रूपए कर दिया है। लगभग 1418 करोड़ रुपये एकलव्य स्कूलों के लिए रखे गए हैं और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फ़ंड के माध्यम से देशभर में 51,000 करोड रूपए आदिवासी कल्याण के लिए देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया गया है।