दिल्ली-एनसीआर में कचरे के निपटारे और प्रबंधन पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हलफनामे में कहा कि सभी संबंधी प्राधिकारों के साथ दो बैठकें मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में की गईं. दिल्ली, यूपी, हरियाणा के मुख्य सचिवों से मंत्रालय ने एक्शन प्लान ले लिया है. इस हलफनामा में कहा गया है कि हरेक वेस्ट प्लांट को लेकर योजना तैयार है. निर्माणाधीन प्लांट की सूची तैयार कर ली गई है.
हलफनामा में कहा गया है कि हरेक गतिविधि का कैलेंडर सर्वोच्च अदालत के आदेश के मुताबिक तैयार लिया गया है. सभी प्लांट शुरू करने की टाइमलाइन भी तय कर ली गई है. केंद्रीय मंत्रालय अदालत के आदेश के मुताबिक राज्यों के प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहा है. याद रहे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाते हुए केंद्रीय मंत्रालय को निगरानी करने और प्लान बनाने का निर्देश दिया था.
