ईंधन बचाने की मुहिम: पीएम मोदी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या की आधी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली: वैश्विक अनिश्चितताओं और ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती मांग के बीच भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने ‘मितव्ययिता’ और ‘पर्यावरण संरक्षण’ का उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हाल ही में देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने का आह्वान किया था, अब स्वयं इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपने उच्च सुरक्षा वाले काफिले (Cavalcade) में वाहनों की संख्या को तत्काल प्रभाव से आधा करने के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री के इस कदम ने न केवल प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अपने स्तर पर कड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित किया है।

एसपीजी को मिले निर्देश: सुरक्षा से समझौता किए बिना होगी कटौती

प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) को इस संबंध में औपचारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि ईंधन बचाने के लिए काफिले में वाहनों की संख्या को 50 प्रतिशत तक घटाया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी निर्देश यह भी दिया है कि बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की संख्या बढ़ाई जाए।

हालांकि, प्रधानमंत्री ने यह भी हिदायत दी है कि ईवी को शामिल करने के लिए सरकारी खजाने पर नया बोझ न डाला जाए, यानी नए वाहन खरीदने के बजाय मौजूदा संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन किया जाए। एसपीजी ने इन निर्देशों को लागू करना शुरू कर दिया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ‘ब्लू बुक’ में निर्धारित अनिवार्य सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन हो।

यूपी, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का ‘एक्शन प्लान’

प्रधानमंत्री के इस आह्वान का सबसे व्यापक असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करते हुए एक हाई-लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की ‘फ्लीट’ से अनावश्यक वाहनों को तत्काल हटाया जाए।

मुख्यमंत्री योगी ने स्वयं अपनी फ्लीट में 50 प्रतिशत की कमी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट’ का उपयोग करें और स्थानीय स्तर पर ‘नो व्हीकल डे’ जैसे आयोजनों को प्रोत्साहित करें। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने-अपने राज्यों में वीआईपी कल्चर और भारी-भरकम काफिलों में कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं।

केंद्रीय मंत्रियों ने भी पेश की मिसाल

ईंधन बचाने की इस राष्ट्रीय मुहिम में केंद्रीय मंत्री भी पीछे नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने एक अनुकरणीय फैसला लेते हुए अपने दौरे के दौरान ‘एस्कॉर्ट वाहन’ न लेने का निर्णय लिया है। अन्य मंत्रालयों में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मीटिंग्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिक उपयोग करें और सरकारी वाहनों के अनावश्यक संचालन को रोकें।

वैश्विक उथल-पुथल और ‘आत्मनिर्भर ऊर्जा’ का संकल्प

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुहिम की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान में दुनिया जिस तरह के भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, उसमें ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री का यह आह्वान केवल एक सलाह नहीं, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक मिशन है।”

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शीर्ष नेतृत्व स्वयं अपने विशेषाधिकारों में कटौती करता है, तो इसका जनता पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल करोड़ों लीटर ईंधन की बचत होगी, बल्कि सरकारी खर्चों (Taxpayer’s money) में भी बड़ी कमी आएगी।

एक नए ‘पॉलिटिकल कल्चर’ की शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी का अपने काफिले को छोटा करना और ईवी पर जोर देना भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और आर्थिक सूझबूझ को दर्शाता है। “परोपदेशे पांडित्यं” (दूसरों को उपदेश देना आसान है) की कहावत को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी ने “स्वयं से शुरुआत” (Leading by Example) का जो मंत्र दिया है, वह आधुनिक भारतीय राजनीति में एक नए और सकारात्मक अध्याय की शुरुआत है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि अन्य विपक्षी शासित राज्य भी पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के हित में इस राह पर आगे बढ़ेंगे।